31 Jan 2025
Bankatesh Kumar
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में आम पजट पेश करेंगी. लेकिन इस बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं. किसानों को लग रहा है कि सरकार इस बजट में उनके लिए खजाना खोल सकती है.
कृषि एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार इस बजट में पीएम किसान की राशि को बढ़ाने के लिए ऐलान कर सकती है. ऐसे भी किसान बहुत समय से पीएम किसान की राशि में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं.
इस बजट में सरकार कीटनाशकों पर लगने वाले जीएसटी में कटौती भी कर सकती है. ऐसे एक्सपर्ट कीटनाशकों पर लगने वाले जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की डिमांड कर रहे हैं.
एक्सपर्ट का कहना है कि कीटनाशकों पर लगने वाले टैक्स को कम करने से इसकी कीमतों में भी गिरावट आएगी. इससे छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा.
हो सकता है सरकार इस बजट में किसानों के लिए शून्य-प्रीमियम फसल बीमा लागू कर सकती है. क्योंकि प्रीमियम के चलते किसान फसलों का बीमा नहीं करवाते हैं.
कृषि विशेषज्ञों को ये भी उम्मीदें हैं कि इस बजट में खाद पर मिलने वाली सब्सिडी राशि भी बढ़ाई जा सकती है. क्योंकि सरकार अब खाद, बीज और कृषि मशीनों पर मिलने वाली सब्सिडी राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर करने की प्लानिंग कर रही है.
सरकार का मानना है कि अगर खाद सब्सिडी DBT के जरिए दी जाए तो बैंक बैलेंस और बढ़ जाएगा. ऐसे सरकार सरकार उर्वरक सब्सिडी पर 2,00,000 करोड़ रुपये तक खर्च करती है.
सरकार बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए खर्च को लगभग 15 फीसदी बढ़ाकर 20 बिलियन डॉलर (1.75 लाख करोड़ रुपये) कर सकती है.
इसके अलावा इस बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है. उम्मीद है कि केसीसी के तहत मिलने वाले लोन की लिमिट 5 लाख रुपये तक की जा करती है.