12 Jan 2025
Bankatesh kumar
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद भवन में बजट 2025 पेश करेंगी. इस बजट में किसानों को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीदें हैं. कहा जा रहा है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर लोन की सीमा बढ़ा सकती है.
इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है. हालांकि, वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को अधिकतम लोन 3 लाख रुपये तक ही मिलता है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, KCC पर लोन सीमा बढ़ाने वाले प्रस्ताव को बजट (बजट 2025) में शामिल किया जा सकता है. किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी.
इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसल उत्पादन और कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए सुलभ और किफायती लोन उपलब्ध कराना है. वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड (बजट 2025) पर 9 फीसदी ब्याज दर लागू है.
हालांकि, सरकार 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3 फीसदी की अतिरिक्त छूट मिलती है. इस तरह किसान केवल 4 फीसदी की ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं.
नाबार्ड के आंकड़ों के अनुसार, 30 जून 2023 तक किसान क्रेडिट कार्ड (बजट 2025) योजना के तहत 7.4 करोड़ से अधिक सक्रिय खाते थे, जिन पर 8.9 लाख करोड़ रुपये का ऋण बकाया था.
अक्टूबर 2024 तक सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 167.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए थे, जिनकी कुल ऋण सीमा 1.73 लाख करोड़ रुपये थी.
इसमें डेयरी किसानों के लिए 10,453.71 करोड़ रुपये और मछली पालन करने वाले किसानों के लिए 341.70 करोड़ रुपये की ऋण सीमा शामिल है.
सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले आगामी केंद्रीय बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत लोन की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है.