साइबर ठगों पर सरकार कैसे कसती है शिकंजा, पीड़ित कहां करें शिकायत

देश में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-दिसंबर 2024) में कार्ड, इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट से जुड़े फ्रॉड के चलते लोगों को 107 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

जबकि,  2023-24 (अप्रैल-मार्च) में यह आंकड़ा 177 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था. इस दौरान 1 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि वाले 29,082 मामले दर्ज किए गए.

अकेले अप्रैल-दिसंबर 2024 में 13,384 ऐसे धोखाधड़ी के मामले सामने आए, जिनमें जनता को 107.21 करोड़ रुपये की चपत लगी. लेकिन केंद्र सरकार साइबर क्राइम को रोकने के लिए ठगों पर शिकंजा कसती है.

इसके अलावा, सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए कई कानून बनाए हैं. उदाहरण के लिए, साइबर अपराधों से संबंधित मामलों में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है.

साइबर ठगों से बचने के लिए, सरकार ने नागरिकों को कई सावधानियां बरतने की सलाह दी है. इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं. जैसे संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक न करें.

क्योंकि साइबर ठग अक्सर संदिग्ध लिंक्स के माध्यम से आपके डिवाइस में मैलवेयर डालते हैं. वहीं, साइबर ठगी का शिकार होने पर साइबर क्राइम अथॉरिटी के हेल्पलाइन नंबर- 1930- पर अपनी शिकायत दर्ज करें.

वर्ष 2022-23 में  धोखाधड़ी के 6,699 मामले सामने आए, जिससे कुल 69.68 करोड़ रुपये की ठगी हुई. यानी साइबर ठगों ने  6,699 लोगों को जाल में फंसाकर  69.68 करोड़ की चपत लगा दी.