8वें वेतन आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं. सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि रिपोर्ट तय समयसीमा से पहले आएगी या नहीं. आयोग की डेडलाइन मई 2027 तक है. रक्षा पेंशनर्स को छोड़कर करीब 35.77 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 33.76 लाख पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स इससे जुड़े बदलावों से प्रभावित हो सकते हैं.