इस दिन से आम जनता को मुफ्त में मिलेगा बेहतरीन क्वालिटी का चावल, 84 फीसदी लोगों को होगा फायदा
तेलंगाना सरकार ने उगादी से 84 फीसदी आबादी को मुफ्त बढ़िया चावल देने की घोषणा की, जिससे करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा. मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब बेहतर गुणवत्ता का अनाज मिलेगा. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. दूसरी ओर, BRS MLCs ने कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

Free Rice delivery: तेलंगाना की आम जनता के लिए खुशखबरी है. उन्हें सरकार की तरफ से फ्री में चावल दिया जाएगा. खुद प्रदेश के सिंचाई, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने मुफ्त चावल वितरण की घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार नए वर्ष यानी उगादी से प्रदेश के 84 फीसदी आबादी को मुफ्त में बेहतरीन क्वालिटी का चावल वितरित करेगी. इससे करोड़ों लोगों को सीधा फायदा होगा.
उत्तम कुमार रेड्डी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत दिए जा रहे राशन की गुणवत्ता को लेकर चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि कई सालों से केंद्र और राज्य सरकारें राशन तो दे रही थीं, लेकिन उसकी गुणवत्ता सही नहीं थी. कई बार मैंने इस मुद्दे को उठाया कि गरीबों को मिलने वाला राशन उचित गुणवत्ता का नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में अब राज्य सरकार लाभार्थियों को बेहतर गुणवत्ता वाला अनाज उपलब्ध कराने जा रही है.
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84 फीसदी आबादी को होगा फायदा
खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि अब जब हमें गुणवत्ता सुधारने का मौका मिला है, तो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के मार्गदर्शन में उगादी से, जो तेलंगाना का नववर्ष है, हम राज्य की 84 फीसदी आबादी को मुफ्त बढ़िया चावल देने जा रहे हैं. इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए उन्होंने जोर दिया कि यह पहल समाज के जरूरतमंद वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी.
उन्होंने कहा कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों, खासकर गरीबों और कमजोरों तक पहुंचना चाहिए. उगादी से यह वितरण शुरू होगा, जिससे तेलंगाना की अधिकांश आबादी के लिए भोजन की उपलब्धता सुधारने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी.
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किसानों के साथ धोखा किया
इस बीच, भारत राष्ट्र समिति (BRS) के एमएलसी ने गुरुवार को तेलंगाना विधान परिषद में कांग्रेस सरकार के खिलाफ किसानों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया. BRS के एमएलसी पोस्टर लेकर परिषद में पहुंचे, जिन पर लिखा था कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया है.
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