पंजाब में 85 लाख टन खरीदा गया धान, इतने किसानों के खातों में पहुंचे 19,800 करोड़ रुपये

पंजाब में धान की खरीद लगातार हो रही है. चालू खरीफ सीजन में अभी तक 85.4 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है. हालांकि, पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले यह आंकड़ा अभी भी 20 फीसदी कम है. खास बात यह है कि धान बेचने वाले 4 लाख किसानों को 19,800 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. वहीं, खरीद एजेंसियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में धान खरीद में और तेजी आएगी. किसान भारी संख्या में उपज बेचने के लिए मंडियों में आएंगे.

वहीं, खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि 2 नवंबर 2024 तक पंजाब की मंडियों में कुल 90.69 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 85.41 लाख मीट्रिक टन राज्य एजेंसियों और एफसीआई द्वारा खरीदा जा चुका है. एक अधिकारी ने कहा कि धान की खरीद 2,320 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर की जा रही है, जैसा कि भारत सरकार ने ग्रेड ‘ए’ धान के लिए तय किया है. जबकि, चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 में अब तक सरकार द्वारा खरीदा गया कुल धान 19,800 करोड़ रुपये है, जिसे 4 लाख किसानों को भुगतान किया गया है.

4,640 मिलर्स ने दिया है आवेदन

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने कहा कि अब तक 4,640 मिलर्स ने धान की प्रोसेसिंग के लिए आवेदन किया है और 4,132 मिलर्स को पंजाब सरकार द्वारा पहले ही काम आवंटित किया जा चुका है. अधिकारी ने कहा कि खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान की खरीद 1 अक्टूबर से पंजाब में चल रही है. पंजाब के किसानों से सुचारू खरीद के लिए राज्य भर में 2,927 नामित मंडियां और अस्थायी यार्ड चालू हैं. केंद्र सरकार ने चालू सीजन के लिए धान खरीद का अनुमानित लक्ष्य 185 लाख मीट्रिक टन तय किया है. ऐसे राज्य में 30 नवंबर तक धान की खरीद की जाएगी.

185 लाख मीट्रिक टन खरीद का है लक्ष्य

हालांकि, सितंबर में भारी बारिश और धान में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण खरीद थोड़ी देर से शुरू हुई, लेकिन यह फिर से पटरी पर आ गई है और अब पूरे जोरों पर है. खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने हाल ही में राज्य के किसानों को वादा किए गए एमएसपी पर धान का एक-एक दाना खरीदने का आश्वासन दिया था. केंद्र ने कहा कि उसने 185 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की व्यवस्था की है, जिससे लगभग 120 लाख मीट्रिक टन चावल मिलेगा. इसके लिए पर्याप्त भंडारण भी है. राज्य में धान की खरीद में सुस्ती और खाद्यान्न भंडारण के लिए जगह की भारी कमी की आशंका के मद्देनजर यह आश्वासन दिया गया था.