Agriculture Budget 2025: KCC लिमिट 5 लाख रुपये तक बढ़ी, बिहार में गठित होगा मखाना बोर्ड

KCC Limit Increase: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश में दलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए 6 साल के लिए मिशन लॉन्च करेगी. साथ ही तिलहन के उपर भी फोकस रहेगा. निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा. ताकि बिहार के मखाना की सप्लाई पूरे विश्व में किया जा सके. साथ ही उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी है. अब किसान 3 लाख रुपये की जगह 5 लाख रुपये तक का लोन ले पाएंगे.

केंद्र सरकार ने इस बजट में कपास किसानों को भी बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है. उसने कपास किसानों के लिए 5 साल का मिशन शुरू करने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री का कहना है कि इस मिशन से टेक्सटाइल सेक्टर के किसानों को फायदा होगा. उनकी कमाई में बढ़ोतरी होगी. साथ ही इंडस्ट्री को क्वालिटी कॉटन मिलेगा.

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किसान लिमिट बढ़ाई गई

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का फैसला किया है. अब किसान केसीसी पर 5 लाख रुपये तक का लोन ले पाएंगे. उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड से 7.7 करोड़ किसानों को फायदा हो रहा है. उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है.

कृषि सेक्टर के लिए क्या-क्या हुआ ऐलान

• वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस अगले 6 साल तक मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर फोकस रहेगा.
• कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल के लिए मिशन शुरू होगा. इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा.
• किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये होगी.
• बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा.
• किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों आदि को क्रेडिट मिलता है. इसकी सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी.
• अब शहरी मजदूरों के हालात सुधारने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चल रही पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी.
• मछली पालन में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है. देश में 60 हजार करोड़ रुपये का मार्केट है. अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा दी जाएगी.
• कपास उत्पादकता मिशन के तहत उत्पादकता में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाएगी और कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा. किसानों की आमदनी को बढ़त मिलेगी.
• राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किए जाएंगे. उच्च पैदावार के लिए बीजों की 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध कराया जाएगा.
• देश के पूर्वी क्षेत्र में निष्क्रिय पड़े यूरिया संसाधनों को एक्टिव किया गया है. असम में नया संयत्र स्थापित किया जाएगा.

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