Agriculture Budget 2025: मनरेगा और PM Kisan सहित इन योजनाओं के लिए कितना है बजट, देखें लिस्ट
Agriculture Union Budget 2025: किसान काफी समय से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे. उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सरकार इस बजट में पीएम किसान की राशि बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सरकार ने पीएम किसान के लिए 63500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है.
PM Kisan Manrega: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025 शनिवार को संसद में पेश किया. इस बजट में उन्होंने खेती-किसानी और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कई सारी योजनाओं की घोषणा की. लेकिन कृषि बजट 1.52 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले 1.41 लाख करोड़ रुपये ही रह गया. खास कर रूरल डेवलपमेंट के बजट में करीब 28 फीसदी की कटौती की गई है. हालांकि, मनरेगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम समेत कुछ योजनाओं के बजट को या तो बरकार रखा गया है या मामूली कटौती की गई है.
लेकिन किसानों के बीच चर्चा का विषय फर्टिलाइजर सब्सिडी बनी हुई है. ऐसे सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए इस बजट में 167887 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. जबकि, पिछले साल यानी साल 2024-25 के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी के ऊपर 164000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. जबकि, खर्च 171299 करोड़ रुपये हुआ था.
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फूड पर कितनी है सब्सिडी
वहीं, फूड सब्सिडी के लिए सरकार ने बजट 2025 में 203420 करोड़ रुपये की राशि आंकी है. जबकि, बजट 2024-25 में फूड सब्सिडी के लिए 205250 करोड़ रुपये अनुमान लगाया गया था. जबकि, खर्च 197420 करोड़ रुपये हुए थे. यानी इस साल सरकार ने खाद्य सब्सिडी के लिए अनुमानित राशि में बढ़ोतरी की है. इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए इस बजट में 19000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले बजट में 19000 करोड़ रुपये का ही आवंटन किया गया था. लेकिन खर्च केवल 14500 करोड़ रुपये हुए थे.
कुछ योजनाओं में कोई बदलाव नहीं
इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस बार बजट में पीएम किसान के लिए 63500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में भी पीएम किसान के ऊपर 63500 रुपये ही खर्च किए गए थे. यानी बजट में किसी तरह की कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं की गई है. वहीं, मनरेगा के लिए 86000 करोड़ रुपये आंकी गई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में भी मनरेगा के ऊपर 86000 करोड़ रुपये का खर्च हुआ था.
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सरकारी योजनाएं और आवंटन राशि
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना- 86000 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- 19000 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण- 54832 करोड़ रुपये
- फसल बीमा योजना- 12242 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना- 63500 करोड़ रुपये
- मिशन दलहन- 1000 करोड़ रुपये
- मखाना बोर्ड सहायता राशि- 100 करोड़ रुपये
- यूरिया सब्सिडी- 118900 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री गरीब कल्यान योजना- 203000 करोड़ रुपये
- जल जीवन मिशन- 67000 करोड़ रुपये