Agriculture Budget 2025: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की होगी शुरुआत, 1.7 करोड़ किसानों को होगा फायदा

Agriculture Union Budget 2025-26 News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कम उपजाऊ जमीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शुरू करने का ऐलान किया है. इस योजना से एक करोड़ से अधिक किसानों को सीधा फायदा होगा.

किसानों के लिए नई योजना का ऐलान. Image Credit: getty images

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि सेक्टर के साथ बजट 2025 के लिए अपनी स्पीच की शुरुआत की. इस बजट में उन्होंने कृषि सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए. वित्त मंत्री ने ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ शुरू करने की घोषणा की है. साथ ही उन्होंने असम में यूरिया प्लांट भी खोलने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री के इस ऐलान से असम के साथ-साथ दूसरे राज्यों के किसानों को भी काफी फायदा होगा.

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना के तहत देश के ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा, जहां फसल की पैदावार कम होती है. सरकार इस योजना के तहत कम पैदावार वाले क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती में विविधता लाने की कोशिश करेगी. यानी किसान पारंपरिक रूप से एक ही फसल नहीं, अलग-अलग फसलों की खेती करेंगे. साथ ही प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना के तहत इन जिलों में सिंचाई की बेहतर सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही इस योजना से उपज के बाद भंडारण की क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी.

प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना से किसानों को फायदा

प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा. हालांकि, इस योजना के दायरे में सभी तरह के किसान आएंगे. इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए ट्रेंड किया जाएगा. इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट 2025 में कहा कि नैफेड और एनसीसीएफ तीन तरह की दालों की खरीद करेंगी. दोनों एजेंसियां पंजीकृत किसानों से दालें खरीदेंगी. इससे किसानों को उपज का उचित रेट मिलेगा.

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बागवानी सेक्टर के लिए योजनाओं की होगी शुरुआत

वित्त मंत्री ने कहा कि बावगानी फसलों के ऊपर भी फोकस किया जाएगा. इसके तहत फल और सब्जी की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर बागवानी सेक्टर के लिए योजनाओं की शुरुआत की जाएगी. वित्त मंत्री का कहना है कि देश में श्रीअन्न यानी मोटे अनाज और फलों की मांग बढ़ती जा रही है. इसलिए बावगानी के लिए राज्यों के साथ मिलकर विशेष योजना शुरू करने की जरूरत हैं.

यूरिया उत्पादन में बनेगा आत्मनिर्भर

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि असम के नामरूप में यूरिया प्लांट खोला जाएगा. इस प्लांट से साल में 12.7 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में तीन बड़े यूरिया प्लांट को फिर से खोलगी. इससे देश यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा.

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