मध्यप्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सोयाबीन खरीद पर केंद्र ने एमएसपी को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत दी है. महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद अब केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दे दी है. मंगलवार को मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब स्वीकृति मिल गई है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को सोयाबीन की कीमतों के एमएसपी से नीचे जाने के कारण किसानों की समस्या को स्वीकारते हुए इसकी मंजूरी की घोषणा की. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सरकारी खरीद शुरू होगी, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.

हाल ही में राज्य में सोयाबीन की कीमतें 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थीं, जो 3500 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच थीं. कीमतें कुछ सुधरकर 4000-4500 रुपये प्रति क्विंटल हो गई हैं, लेकिन आगामी खरीफ सीजन (2024-25) के लिए निर्धारित 4892 रुपये के एमएसपी से अब भी कम हैं.

चौहान ने जोर देकर कहा कि कृषि और किसान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इससे पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों को एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने की अनुमति दी गई थी, और अब मध्यप्रदेश के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है. इससे राज्य के किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिलेगा.

सोयाबीन की गिरती कीमतों को लेकर किसानों के विरोध का सामना कर रही मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा था, जिसमें सोयाबीन की खरीद का अनुरोध किया गया था.सोयाबीन की गिरती कीमतों के विरोध में पूरे प्रदेश के किसानों ने सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया.

1 से 7 सितंबर तक संयुक्त किसान मोर्चा मध्यप्रदेश के तहत विभिन्न किसान संगठनों ने सोयाबीन का मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे.