Budget 2025: इस बार कृषि क्षेत्र को हो सकता है रिकॉर्ड आवंटन, 2 लाख बढ़ सकता है कृषि लोन
1 फरवरी को जब बजट पेश किया जाएगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर खासा जोर रहने वाला है. रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बजट में सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए खर्च को लगभग 15 फीसदी बढ़ाकर 20 बिलियन डॉलर (1.75 ट्रिलियन रुपये) करने की योजना बना रही है.
Budget 2025 :आम बजट 2025 में अब सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं, ऐसे में कई सेक्टर की उम्मीदें बढ़ गई हैं. भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफी अहम है, और इस सेक्टर को भी बजट से बड़ी उम्मीदें हैं. सरकार के ताजा आंकड़ा के अनुसार 42.3 फीसदी आबादी को यह सेक्टर आजीविका प्रदान करता है और देश की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी करीब 18.2 फीसदी है. ऐसे में सरकार भी बजट में इस सेक्टर पर खर्च बढ़ाने पर विचार कर रही है.
1.75 लाख करोड़ खर्च करने की योजना
रायटर्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत अगले महीने के बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए खर्च को लगभग 15 फीसदी बढ़ाकर 20 बिलियन डॉलर (1.75 लाख करोड़ रुपये) करने की योजना बना रहा है. अगर ऐसा होता है, तो यह पिछले 6 वर्षों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी. इस फैसले को ग्रामीण आय बढ़ाने और इंफ्लेशन पर नियंत्रण के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.
सूत्रों के अनुसार, अतिरिक्त कैश का इस्तेमाल हाई-क्वालिटी बीज तैयार करने, स्टोरेज और सप्लाई चेन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा दलहन फसलों, तिलहनों, सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा.
चावल, गेहूं और चीनी का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, जो हाई फूड प्राइस से जूझ रहा है . अक्टूबर 2024 में सलाना आधार पर 10 फीसदी से अधिक हो गई. तब से इसमें थोड़ी कमी आई है और पिछले दशक में औसतन 6 फीसदी से अधिक रही है.
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सब्सिडी वाले लोन की लिमिट बढ़ने की उम्मीद
1 फरवरी को जब बजट पेश होगा, तो एग्रीकल्चर उन सेक्टर में से एक होगा, जिस पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1.52 ट्रिलियन रुपये से अधिक आवंटित किए गए थे, जो आगामी बजट में 1.75 ट्रिलियन रुपये (20.2 बिलियन डॉलर) होने की संभावना है.
सूत्रों के अनुसार, सरकार न केवल डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाना चाहती है, बल्कि 2030 तक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को वर्तमान 50 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 80 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देना चाहती है. इसके अलावा, इस बजट में सब्सिडी वाले कृषि लोन की लिमिट को 300,000 रुपये से बढ़ाकर 500,000 रुपये करने तथा फसल बीमा का विस्तार करने की भी उम्मीद है.