Budget 2025: सरकार कृषि आवंटन में कर सकती है 15 फीसदी की बढ़ोतरी, बढ़ सकती है KCC की लिमिट

Budget 2025: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी. इस बजट से उद्योग सहित कृषि सेक्टर को भी बहुत उम्मीदें हैं. रॉयटर्स के मुताबिक, केंद्र सरकार का यह बजट कृषि के ऊपर फोकस रहेगा. सरकार कृषि सेक्टर के लिए आवंटन में 15 फीसदी तक बढ़ोतरी कर सकती है. यानी केंद्र कृषि आवंटन पिछले साल के 1.52 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.75 लाख करोड़ रुपये कर देगा.

हालांकि, कृषि एक्सपर्ट देविंदर शर्मा ने कृषि सेक्टर में इस बढ़ोतरी को अपर्याप्त बताया है. उन्होंने तर्क दिया कि यह बढ़ोतरी पिछले वर्षों के रुझानों से अलग नहीं है और देश की विशाल कृषि आबादी की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने में विफल रहती है. शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की 50 फीसदी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, फिर भी यह क्षेत्र कुल बजट का लगभग 3 फीसदी ही प्राप्त करता है. उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा चिंताजनक है और सरकार को इस विषय पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है.

किसानों की इनकम में बढ़ोतरी की जरूरत

शर्मा ने किसानों की आय में इजाफा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में खपत को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्तमान में, ग्रामीण खपत पिछले दशक से स्थिर है, जिससे आर्थिक विकास बाधित हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि जब तक किसानों की आय में सुधार नहीं होगा, तब तक उनके पास खर्च करने के लिए अधिक धन नहीं होगा, जिससे खपत में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी.

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उन्होंने 2014 के बजट में किसानों की इनकम को प्राथमिकता देने के वादे का मेंशन किया, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर असफलता है और सरकार को अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है.

पीएम किसान को लेकर एक्सपर्ट की राय

देविंदर शर्मा ने किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रदान करने की वकालत की है. उन्होंने कहा है कि इससे उनके जीवन स्तर में सुधार करने और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी. उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना में वृद्धि का भी सुझाव दिया. देविंदर शर्मा के अनुसार, पीएम किसान की मौजूदा राशि 6000 अन्नदाताओं के लिए बहुत कम है. इसे कम से कम 18000 रुपये प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा कदम है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा.

kcc लिमिट बढ़ा सकती है सरकार

देविंदर शर्मा ने कहा कि सरकार बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (kcc) की वर्तमान लिमिट को भी बढ़ा सकती है. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार इसे 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर सकती है. ऐसे अभी किसानों को क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपये तक को लोन मिलता है.

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