क्या है एग्री मार्केटिंग सिस्टम को लेकर केंद्र का नया मसौदा, कैसे बढ़ जाएगी किसानों की कमाई?

एग्री मार्केटिंग सिस्टम को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नीति ढांचे का मसौदा पेश किया है. तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लगभग तीन साल बाद, नीति में कृषि उपज के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार स्थापित करने की रूपरेखा तैयार की गई है. इसका लक्ष्य कृषि बाजार को सरल बनाना और किसानों की आय में सुधार लाना है. इस मसौदे के फ्रेमवर्क में एकल लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर जोर दिया गया है. साथ ही सभी राज्यों में इंटीग्रेटेड फीस स्ट्रक्चर की आवश्यकता पर फोकस किया गया है.

एक्सपर्ट का कहना है कि नए मसौदा का मुख्य उदेश्य एग्री कारोबार में आने वाली समस्याओं को कम करना और पूरे देश में एक सशक्त कृषि बाजार बनाना है. ताकि किसानों की बेहतर बाजारों तक पहुंच और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य मिल सके. खास बात है कि यह राष्ट्रीय नीति प्राइवेट हॉलसेल मार्केट्स की स्थापना को प्रोत्साहित करती है. साथ ही प्रोसेसर्स, निर्यातकों, संगठित खुदरा विक्रेताओं और थोक खरीदारों द्वारा खेतों से सीधे खरीद को सक्षम बनाती है.

गोदामों को मिलेगा बढ़ावा

साथ ही इसमें गोदामों, साइलो और कोल्ड स्टोरेज को डीम्ड मार्केट के रूप में मान्यता देने का भी प्रस्ताव है, ताकि इन सुविधाओं को आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत किया जा सके. इसके अलावा, मसौदा बाजार शुल्क के एकमुश्त लेवी और लेनदेन लागत को कम करने और व्यापार आसान बनाने के लिए कमीशन शुल्क को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश करता है. वहीं, यह नीति प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, फ्रेमवर्क में राज्य मंत्रियों से मिलकर एक सशक्त कृषि विपणन सुधार समिति के गठन का प्रस्ताव है.

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GST परिषद की तरह बनी है समिति

जीएसटी परिषद के अनुरूप बनाई गई यह समिति राज्यों के बीच आम सहमति बनाने और सुधारों को अपनाने की देखरेख करेगी. नीति में समिति का समर्थन करने और कृषि विपणन के लिए संभावित रूप से एक राष्ट्रीय कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक स्थायी सचिवालय स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है. मसौदा आपूर्ति श्रृंखलाओं को आधुनिक बनाने के लिए ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डालता है.

लेनदेन लागत में कमी लाएगा

यह मसौदा प्रस्ताव एक बड़े बाजार स्टैक के हिस्से के रूप में डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल के रूप में ई-एनएएम के एक बेहतर संस्करण के विकास के बारे में बात करता है. यह कहता है कि बदली हुई मार्केटिंग गतिशीलता में प्रभावी और पारदर्शी मार्केटिंग डिलीवरी के लिए एंड-टू-एंड वैल्यू चेन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की आवश्यकता है. 39 पेज के मसौदे में कहा गया है कि वीसीसीआई स्पलाई चेन के एकीकरण और लेनदेन लागत में कमी लाएगा.

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