खरीफ 2025 के लिए केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, खाद पर 37,216 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर

केंद्र सरकार ने खरीफ 2025 सत्र के लिए फॉस्फेट एवं पोटाश (पीएंडके) आधारित उर्वरकों पर 37,216 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस संबंध में जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सब्सिडी किसानों को उचित दर पर पोषक तत्व उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक मिलते रहेंगे और डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) की कीमतें वर्तमान स्तर पर बनी रहेंगी.

सब्सिडी दरों में बदलाव

सरकार के इस कदम से रबी सत्र 2024-25 के मुकाबले खरीफ सत्र 2025 के लिए सब्सिडी कोष की आवश्यकता लगभग 13,000 करोड़ रुपये अधिक होगी. कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक निम्नलिखित दरों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी:

• नाइट्रोजन (N) – 43.02 रुपये प्रति किलोग्राम
• फास्फोरस (P) – 43.60 रुपये प्रति किलोग्राम (पहले 30.80 रुपये प्रति किलोग्राम था)
• पोटाश (K) – 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम
• सल्फर (S) – 2.61 रुपये प्रति किलोग्राम (पहले 1.76 रुपये प्रति किलोग्राम था)

किसानों को होगा लाभ

मंत्रालय के अनुसार, सरकार पोषक तत्वों के निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से 28 ग्रेड के पीएंडके उर्वरक किसानों को सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराएगी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए यह सब्सिडी तय की गई है ताकि किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराई जा सके.

अप्रैल 2010 से पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना के तहत दी जा रही है. सरकार का उद्देश्य किसानों को किफायती, रियायती और उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना है ताकि देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिल सके.

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अन्य फैसले

इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें बिहार को बड़ी सौगात मिली है. केंद्र सरकार ने “कोसी-मेची लिंक परियोजना” को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या कम होने के साथ-साथ किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी.

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने 3,712.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाली चार लेन की “पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर” को भी मंजूरी दे दी है. इस परियोजना से राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी और यात्रा समय में कमी आएगी.