अब किसानों को साल में मिलेंगे 9000 रुपये, राज्य सरकार ने इस योजना की राशि में बढ़ोतरी का किया ऐलान
राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है. अब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6000 रुपये मिलाकर सालाना 9000 रुपये की सहायता मिलेगी.

CM Kisan: राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने का फैसला लिया है. सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को सीधा फायदा होगा. योजना की राशि से किसान समय पर खाद और बीज खरीद पाएंगे. इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा.
दरअसल, राजस्थान सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है. इस योजना के तहत किसानों को साल में 2000 रुपये दिए जाते थे. ये रुपये तीन किस्तों में दिए जाते थे. लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने अब योजना की राशि को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी है.
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किसानों को साल में मिलेंग 9 हजार रुपये
यानी अब राजस्थान के किसानों को साल में कुल 9000 रुपये मिलेंगे. इनमें से 6000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के होंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को साल में 3000 रुपये दिए जाएंगे. इस तरह राजस्थान के किसानों को साल में खेती करने के लिए कुल 9000 रुपये दिए जाएंगे. कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ की राशि बढ़ाने से प्रदेश के लगभग 35 लाख से अधिक किसानों को सीधा फायदा होगा.
बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा
वहीं, राजस्थान सरकार प्रदेश में गोपालन को भी बढ़ावा दे रही है. इसके लिए उसने सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है. अब राज्य सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है. कहा जा रहा है कि अब राज्य के 2.50 लाख और गोपालक परिवारों को बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा. इसके साथ ही किसानों के लिए सब्सिडी का भी एलान किया गया है.
70 लाख से अधिक किसानों को फायदा
साल 2024-25 के दौरान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1 हजार 355 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई. इससे राज्य के 70.21 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ है. वहीं, 30.43 लाख किसानों को 21 हजार 43 करोड़ रुपये बिना ब्याज के वितरित किए गए हैं.
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