किसानों की बल्ले बल्ले, केन्द्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये के योजनाओं को दी मंजूरी

किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल केन्द्र सरकार ने दो नई योजनाओं को मंजूरी दे दी है. इससे किसानों की किस्मत चमक सकती है. इन दो योजना का नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना है. इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई है. पीएम-आरकेवीवाई योजना टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगी, जबकि केवाई खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता को संबोधित करेगी. दोनों योजनाएं पहला PM RKVYI और दुसरा PM KY को कुल 1,01,321.61 करोड़ रुपये के साथ लागू की जाएगी.

कृषि विभाग के केंद्रीय हिस्से के लिए अनुमानित व्यय 69,088.98 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 32,232.63 करोड़ रुपये है. इसमें आरकेवीवाई के लिए 57,074.72 करोड़ रुपये और केवाई के लिए 44,246.89 करोड़ रुपये शामिल हैं. इन दो अम्ब्रेला योजनाओं में 18 योजनाएं शामिल की गई हैं.

यह अभ्यास कृषि की उभरती चुनौतियों – पोषण सुरक्षा, स्थिरता, जलवायु लचीलापन, मूल्य श्रृंखला विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करेगा. राज्य सरकारें कृषि क्षेत्र के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप रणनीतिक योजना तैयार करने में सक्षम होंगी. राज्यों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को व्यक्तिगत योजना-वार एएपी को मंजूरी देने के बजाय एक बार में अनुमोदित किया जा सकता है.

पीएम-आरकेवीवाई में, राज्य सरकारों को अपने राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एक घटक से दूसरे में पैसे आवंटित करने की लचीलापन दिया जाएगा, जिसमें फसल अवशेष प्रबंधन, प्रति बूंद अधिक फसल, फसल विविधीकरण कार्यक्रम, आरकेवीवाई डीपीआर घटक, तथा कृषि स्टार्टअप के लिए त्वरक निधि शामिल है.