रबी सीजन 2025 के लिए सरकार खरीदेगी चना, मसूर और सरसों, कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान!
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने 2025 रबी सत्र के लिए 37.39 लाख टन चना तथा मसूर और 28.28 लाख टन सरसों की खरीद को मंजूरी दी है. जिससे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे प्रमुख उत्पादन करने वाले राज्य सबसे अधिक लाभान्वित होंगे.
सरकार ने 2025 की रबी सीजन के लिए 37.39 लाख टन चना और मसूर तथा 28.28 लाख टन सरसों की खरीद को मंजूरी दे दी है. यह खरीद नैफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत की जाएगी. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी. आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं.
इन राज्यों को होगा फायदा
चना, मसूर और सरसों की खरीद में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे प्रमुख उत्पादन करने वाले राज्य सबसे अधिक लाभान्वित होंगे. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दलहन खरीद में 27.99 लाख टन चना और 9.40 लाख टन मसूर शामिल हैं. साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम दरों पर फसलों की खरीद न की जाए जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके.
खरीफ दलहन की खरीद भी जारी
कृषि मंत्री ने खरीफ की फसलों की खरीद को लेकर भी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि अब तक 2.46 लाख टन तूर यानी अरहर की खरीद हो चुकी है, जिससे 1.71 लाख किसानों को सीधा लाभ मिला है. इसके अलावा, तूर, उड़द और मसूर की खरीद नौ राज्यों में की जा रही है, जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं.
इन राज्यों में जारी है एमएसपी पर खरीद
एमएसपी पर फसलों की खरीद आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में जारी है. उत्तर प्रदेश में तूर की कीमत एमएसपी से ऊपर होने के कारण वहां सरकारी एजेंसियां 100 प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करेंगी.
कर्नाटक में खरीदनेल की अवधि को 30 दिन बढ़ाकर 1 मई तक कर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक किसानों को फायदा हो सके.
आत्मनिर्भरता की ओर कदम
सरकार ने 2025 के बजट में अगले चार वर्षों तक दलहन की खरीद जारी रखने की घोषणा की थी. इसका उद्देश्य देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिले और आयात पर निर्भरता कम हो.