हरियाणा सरकार ने जारी की 90 करोड़ की राशि, इन किसानों को मिला मुआवजा
हरियाणा के धान उत्पादक किसानों को राज्य सरकार ने नए साल के अवसर पर बड़ी राहत दी है. उसने फसल मुआवजे के लिए मोटी रकम जारी की है. इससे प्रदेश के हजारों किसानों को फायदा हुआ है.
हरियाणा के धान उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है. क्याोंकि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने राज्य के धान उत्पादक किसानों को सहायता देने के उद्देश्य से सूखा राहत बोनस के रूप में 90 करोड़ रुपये जारी किए हैं. कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार का ये कदम किसानों के लिए नए साल का तोहफा है. इससे हजारों किसानों का फसल मुआवजा के रूप में राहत राशि मिली है.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा घोषित सूखा राहत योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ का बोनस वितरित किया गया है. राणा ने अपने कार्यालय से ऑनलाइन धनराशि जारी की. इस दौरान उन्होंने कृषि, बागवानी और संबद्ध विभागों के अधिकारियों के साथ बजट पूर्व चर्चा भी की. बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने अधिकारियों से आगामी बजट के लिए व्यापक योजनाएं विकसित करने का आग्रह किया, जिसमें किसानों के समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाए.
MSP पर फसलों की खरीद
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी पर सभी 24 फसलों की खरीद और किसानों के कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया. राणा ने इन कल्याणकारी पहलों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने और कृषि उपकरणों के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी हस्तांतरण में तेजी लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से कृषि मंडियों में किसानों और मजदूरों के लिए सुविधाओं में सुधार करने का भी आह्वान किया.
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4 करोड़ किसानों को होगा लाभ
इसके अतिरिक्त, मंत्री ने विपणन प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) को बढ़ावा देने को प्रोत्साहित किया, जिससे किसानों को देश भर में अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में मदद मिलेगी. वहीं, कुछ देर पहले खबर सामने आई थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवंटन बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपये कर दिया है. इससे करीब 4 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ फसलों के लिए जोखिम कवरेज सुनिश्चित होगा, जिससे 2025-26 तक देश भर के किसानों को लाभ मिलेगा.
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