पंजाब-हरियाणा में एक-एक दाना खरीदा जाएगा धान, सरकार ने टारगेट को पूरा करने के लिए बनाया प्लान

पंजाब और हरियाणा में धान खरीद में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है. उसने कहा है कि इन दोनों राज्य में धान का एक भी दाना बिना खरीदे नहीं छोड़ा जाएगा. हालांकि, सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2024-25 में पंजाब और हरियाणा में क्रमश:185 लाख मीट्रिक टन व 60 लाख मीट्रिक धान टन धान खरीदने का टारगेट सेट किया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में 10 लाख और हरियाणा में 4.06 लाख किसानों ने अब तक अपनी उपज बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है.

पंजाब में 1 अक्टूबर और हरियाणा में 27 सितंबर को धान की खरीद शुरू हुई है. लेकिन सितंबर के दौरान भारी बारिश और उसके बाद फसल में अधिक नमी के कारण कटाई में देरी हुई. इससे धान की खरीद भी प्रभावित हुई. हालांकि, सरकार ने हरियाणा में 15 नवंबर और पंजाब में 30 नवंबर तक धान की खरीद पूरी होने का भरोसा जताया है. हरियाणा में 29 अक्टूबर तक 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जो 29 अक्टूबर 2023 तक खरीदे गए 52 लाख मीट्रिक टन का 87 प्रतिशत है. पंजाब में इस वर्ष 29 अक्टूबर तक 67 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान खरीदे गए 84 लाख मीट्रिक टन का 80 प्रतिशत है.

इतने लाख टन धान का हुआ उठान

सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि पिछले साल के तुलना में प्रतिशत के लिहाज से हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद अखिल भारतीय खरीद की तुलना में समान है. कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की डिलीवरी के लिए आवेदन करने वाले 4400 मिलरों में से पंजाब राज्य सरकार द्वारा 3850 मिलरों को काम आवंटित किया गया है. हरियाणा में 1452 मिलरों ने सीएमआर की डिलीवरी के लिए आवेदन किया था, और राज्य सरकार द्वारा 1319 मिलरों को काम आवंटित किया गया है. औसतन, हर दिन पंजाब की मंडियों से लगभग 4 लाख मीट्रिक टन और हरियाणा की मंडियों से 1.5 लाख मीट्रिक टन धान उठाया जा रहा है.

किसानों के खातों में पहुंचे इतने रुपये

29 अक्टूबर तक, पंजाब में 3.5 लाख से अधिक किसानों के खातों में 13,211 करोड़ रुपये और हरियाणा में 2.7 लाख किसानों के खातों में 10,529 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं. वहीं, खाद्य सब्सिडी के लिए बजटीय आवंटन और रिलीज भी पिछले 10 सालों की तुलना में 4 गुना से अधिक हो गई है. वर्ष 2014-15 से 2023-24 के दौरान खाद्य सब्सिडी पर लगभग 21.56 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.