PM Kisan: फर्जी किसानों के ऊपर सख्त कार्रवाई, 3748 अपात्र लाभार्थियों से होगी 6 करोड़ रुपये की वसूली

PM Kisan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की 19वीं किस्त जारी की थी. तब पूरे देश में 9 करोड़ से अधिक किसानों ने योजना का लाभ उठाया. यानी उनके खातों में पीएम किसान की 2000-2000 रुपये की राशि पहुंच गई. लेकिन इन लाभार्थियों में कई फर्जी किसानों ने भी गलत तरीके से योजना का लाभ उठाया. खास कर हरियाणा के हिसार जिले में ऐसे अपात्र किसानों की संख्या हजारों में है. अब सरकार ने इन किसानों से पीएम किसान की राशि वसूलने के लिए स्पेशल अभियान शुरू किया है.

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने हिसार जिले के 3,748 अपात्र किसानों से पीएम किसान सम्मान निधि की वसूली के लिए अभियान शुरू किया है. विभाग इनसे करीब 6 करोड़ रुपये वसूलने वाला है. आरटीआई अधिनियम के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक विभाग ने 19.50 लाख रुपये की वसूली की है और सरकार द्वारा निर्धारित अपात्रता मानदंडों के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों से ब्लॉक स्तर पर रिकवरीजारी है. पात्र किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये प्रदान करने वाली यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए है.

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लाभार्थियों की संख्या में गिरावट

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, अपात्र होने के बावजूद लाभ उठाने वालों का विवरण एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने वसूली अभियान शुरू किया है. आरटीआई के जवाब में पता चला है कि हिसार में 3,747 किसान हैं, जिन्हें वसूली के लिए चिह्नित किया गया है. केंद्र द्वारा 2019 में शुरू की गई इस योजना से शुरुआत में बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिला था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लाभार्थियों की संख्या में काफी गिरावट आई है.

वसूली के लिए नोटिस दिया

वर्तमान में हिसार में करीब 83,053 किसानों को यह राशि मिल रही है. हालांकि, सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि जब योजना शुरू हुई थी, तब जिले के 1,68,975 किसानों को पहली किस्त दी गई थी. छह वर्षों में लाभार्थियों की संख्या आधी से भी कम हो गई है. सातरोड़ गांव के किसान संदीप पुनिया ने बताया कि विभाग ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक किस्त दी थी और अब वसूली के लिए नोटिस दिया है.

23 किसानों की पहचान

उन्होंने बताया कि उनके पास सिर्फ एक एकड़ जमीन है. भारतीय किसान यूनियन के जिला मीडिया प्रभारी विकास सातरोड़ ने बताया कि विभाग ने वसूली के लिए उनके गांव के 23 किसानों की पहचान की है. उन्होंने सवाल किया, “अगर कोई किसान किसी अन्य व्यवसाय में लगा हुआ है, तो उसकी आय को कृषि आय क्यों माना जा रहा है?”

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