PM Kisan: पीएम किसान की राशि में होने वाली है बढ़ोतरी? इस कमेटी ने केंद्र सरकार से की सिफारिश

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की राशि में बढ़ोतरी को लेकर काफी समय से किसानों के बीच चर्चा है. किसानों की हर बार उम्मीद होती है कि सरकार आम बजट में पीएम किसान के तहत मिलने वाली 6000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8000 या 12000 रुपये कर सकती है. लेकिन पिछले कई बार से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर रहा है. लेकिन इसी बीच पीएम किसान को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी (DRPSC) ने पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को मौजूदा 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष करने की सिफारिश की है. लेकिन वर्तमान में केंद्र द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि डीआरपीएससी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली सहायता को मौजूदा 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष किया जा सकता है. साथ ही किसानों को दिए जाने वाले इस मौसमी प्रोत्साहन राशि को काश्तकारों और खेतिहर मजदूरों तक भी बढ़ाया जा सकता है.

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18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये जारी

उन्होंने कहा कि वर्तमान में पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाने और काश्तकारों और खेत मजदूरों तक पीएम किसान योजना का लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. एक अलग सवाल का जवाब देते हुए ठाकुर ने कहा कि पीएम किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया था. लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है.

पीएम किसान से किसानों को फायदा

इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) द्वारा 2019 में किए गए एक स्वतंत्र अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पीएम किसान के तहत वितरित राशि ने ग्रामीण आर्थिक विकास में तेजी लाई है. इसने किसानों की लोन की समस्याओं को कम करने में मदद की है और कृषि इनपुट में निवेश बढ़ाया है. इसके अलावा, इस योजना ने किसानों की रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाया है.

मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि पीएम किसान के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली राशि न केवल उनकी कृषि जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रही है, बल्कि उनकी शिक्षा, चिकित्सा, विवाह आदि जैसे अन्य खर्चों को भी पूरा कर रही है. उन्होंने कहा कि पीएम-किसान वास्तव में हमारे देश के कृषक समुदाय के लिए एक गेम चेंजर रहा है.

डीआरपीएससी ने की ये सिफारिश

मंत्री ने कहा कि डीआरपीएससी ने एक मजबूत और कानूनी रूप से बाइंडिग मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) प्रणाली को लागू करने की भी सिफारिश की है. उन्होंने कहा कि सरकार हर साल राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से विचार करने के बाद, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर पूरे देश के लिए 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए एमएसपी तय करती है.

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