पीएम किसान के फर्जी लाभार्थियों से सरकार वसूलेगी रकम, की ये अपील

भारत सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है. अब तक इस योजना की 18 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसान 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, सरकार ने पाया है कि कई फर्जी किसान भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. ऐसे फर्जी लाभार्थियों से सरकार ने रकम वापस लेने का फैसला किया है.

सरकार ने फर्जी लाभार्थियों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है. ऐसे में जो किसान इस योजना के नियमों के तहत नहीं आते, उन्हें मिली राशि लौटानी होगी. इसके लिए सरकार ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे पीएम-किसान पोर्टल पर जाकर अपने रिकॉर्ड की जांच और अपडेट करें. ताकि इस परेशानी से बचा जा सके.

कैसे करें रिकॉर्ड अपडेट?

• सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर जाएं.
• अपने आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर की मदद से अपनी जानकारी की जांच करें.
• अगर केवाईसी अपडेट नहीं है, तो उसे तुरंत अपडेट करें.

कौन है इस योजना से बाहर ?

इस योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है. ऐसे में आइए जानते हैं कौन से किसान इस योजना से बाहर हैं.

• संस्थागत भूमि धारक.
• संवैधानिक पदों पर बैठे किसान
• सरकारी कर्मचारी
• डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और अन्य पेशेवर।
• 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले।
• इनकम टैक्स भरने वाले किसान।

किसान सम्मान निधि योजना क्या है?

भारत सरकार ने 2019 में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की. इस योजना का उद्देश्य देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आर्थिक सहायता देना, ताकि वे अपनी फसल की बेहतर देखभाल कर सकें और उत्पादन बढ़ा सकें. इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है. यह राशि किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए दी जाती है.

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