सरकार ने बनाया सख्त भू-कानून, अब उत्तराखंड में बाहरी लोग नहीं खरीद पाएंगे ऐसी जमीन; जानें वजह

Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड के 11 जिलों में अब बाहरी लोग खेती करने के लिए जमीन नहीं खरीद पाएंगे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सख्त भू-कानून का विधेयक विधानसभा में पारित किया है. इस विधेयक को पारित होते ही अब हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर बाकी के जिलों में कोई भी बाहरी लोग खेती और बागवानी करने के लिए कृषि भूमि नहीं खरीद पाएगा. हालांकि, आवासीय भूमिक को इस नए कानून से बाहर रखा गया है. कहा जा रहा है कि राज्य में जमीनों की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त और बाहरी लोगों की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए यह सख्त भू-कानून बनाया गया है.

हालांकि, दूसरे राज्य के लोग घर बनाने के लिए उत्तराखंड में जमीन खरीद सकते हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ‘देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सख्त भूमि कानून बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के लोग रेसिडेंशियल इस्तेमाल के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकते हैं. लेकिन उसी परिवार के अन्य सदस्यों को भूमि खरीदने की अनुमति नहीं मिलेगी. खास बात यह है कि नए विधेयक पारित होने के बाद अब खरीदारों को रेसिडेंशियल जमीन खरीदने के लिए हलफनामा जमा करना होगा.

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पहले क्या था नियम

ये संशोधन 2018 की नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं, जिसके तहत बाहरी लोगों को बिना किसी प्रतिबंध के जमीन खरीदने की अनुमति दी गई थी. लेकिन अब नए विधेयक पारित होते ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ कर अन्य जिलों में बाहरी लोग कृषि या बागवानी की जमीन नहीं खरीद पाएं. हालांकि इन दोनों हरिद्वार और उधम सिंह जिले में भी बिक्री के लिए जिला-स्तरीय प्राधिकरण के बजाय राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी.

साल 2018 में भू-कानून में किए गए संशोधन के बाद उत्तराखंड में जमीनों की खरीद-फरोख्त की बहुत शिकायतें आईं. इससे जनता में असंतोष बढ़ता गया. सरकार ने खुद माना है कि राज्य में 600 जमीन खरीद-फरोख्त के ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है.

2003 में कितना मिला अधिकार

2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने बाहरी लोगों को 500 वर्ग मीटर तक की जमीन खरीदने की अनुमति थी. साथ ही 12.5 एकड़ तक कृषि भूमि खरीद की अनुमति देने का अधिकार डीएम को दिया गया था. लेकिन साल 2007 में बीसी खंडूरी की सरकार ने इसे घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया. सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने किया. उनकी सरकार ने बाहरी लोगों को औद्योगिक विकास के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि भूमि सहित असीमित भूमि खरीद की अनुमति दी. इससे राज्य में बाहरी लोगों की संख्या बढ़ती गई. जिसमें जिला मजिस्ट्रेटों के पास अनुमोदन शक्तियां थीं.

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वहीं, मुख्यमंत्री धामी ने चेतावनी दी है कि यदि नए भूमि कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है, तो भूमि सरकार के पास चली जाएगी. दिसंबर 2021 में, राज्य ने मौजूदा भूमि कानूनों की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसने सितंबर 2022 में 23 सिफारिशें प्रस्तुत कीं. इन सिफारिशों की विस्तार से जांच करने के लिए दिसंबर 2023 में तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक बाद की मसौदा समिति की स्थापना की गई.