फाइन भरने में जाएगी कार बनाने वाली इस कंपनी की आधे से अधिक कमाई! जानें क्यों लग सकता है भारी जुर्माना

हुंडई, महिंद्रा समेत कई अन्य कार निर्माताओं पर Corporate Average Fuel Efficiency (CAFE) मानदंडों के उल्लंघन के लिए 7,300 करोड़ का जुर्माना लगया जा सकता है. केंद्र सरकार ने हुंडई, महिंद्रा, किआ और होंडा सहित 8 बड़े ऑटोमोबाइल कंपनियों पर CAFE मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए लगभग 7,300 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी में है. इस जुर्माने के पीछे का कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 में तय उत्सर्जन मानक से अधिक स्तर होना पाया गया है.

किन कंपनियों पर है सबसे बड़ा जुर्माना?

ET के मुताबिक सबसे अधिक जुर्माना कोरियन कंपनी हुंडई मोटर इंडिया पर लग सकता है. यह रकम ₹2,837.8 करोड़ है. वहीं भारतीय कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा जिस पर कुल ₹1,788.4 करोड़ है. इसके बाद किआ इंडिया पर भी भारी जुर्माना लग सकता है. यह रकम कुल ₹1,346.2 करोड़ रुपए है. इसके अलावा रेनॉल्ट (438.3 करोड़ रुपये), स्कोडा (248.3 करोड़ रुपये), निसान (172.3 करोड़ रुपये) और फोर्स मोटर (1.8 करोड़ रुपये) भी इस लिस्ट में शामिल हैं. आपको बता दें की हुंडई पर लगाया गया जुर्माना उसकी 2022-23 की नेट प्रॉफिट का 60 फीसदी है.

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CAFE मानदंड क्या हैं?

Corporate Average Fuel Efficiency (CAFE) को साल 2017 में पेश किया गया था. इसका उद्देश्य वाहनों की ईंधन खपत को नियंत्रित करना है. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सीमित करना है. साथ ही ईंधन की बचत और इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और सीएनजी वाहनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है.

2022-23 के लिए मानदंड

CAFE ने 2022-23 के लिए कई पैमाना रखा था. CAFE के मुताबिक हर 100 किमी ईंधन खपत 4.78 लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए. इसके अलावा CO2 उत्सर्जन 113 ग्राम/किमी से अधिक न हो.

कंपनियों का क्या कहना है?

ऑटोमोबाइल कंपनियों ने यह तर्क दिया है कि सख्त CAFE मानदंड 1 जनवरी, 2023 से लागू हुए थे, इसलिए पूरे वित्तीय वर्ष के लिए जुर्माने जोड़ना गलत है. वहीं सरकार ने जुर्माने की गणना उन सभी वाहनों के आधार पर की है, जो 2022-23 के दौरान बेचे गए थे और नियमों उल्लंघन कर रहे थे.

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