दिल्ली में बैन होगा पेट्रोल बाइक और स्कूटर का रजिस्ट्रेशन, अगस्त 2026 से आएगी नई EV पॉलिसी !

दिल्ली सरकार 2026 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाले दोपहिया वाहनों की नई रजिस्ट्रेशन पर बैन लगाने का प्लान बना रही है. यह Electric Vehicle Policy 2.0 का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2027 तक 95 फीसदी EV उपयोग हासिल करना है. CNG से चलने वाले 10 साल से पुराने तीन पहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलना होगा या रेट्रोफिट करना होगा.

दिल्ली सरकार 2026 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाले दोपहिया वाहनों की नई रजिस्ट्रेशन पर बैन लगाने का प्लान बना रही है. Image Credit:

Petrol bikes and scooters registered Ban in Delhi: दिल्ली में 2026 से पेट्रोल से चलने वाली बाइक और स्कूटर का नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. यानी इन वाहनों की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी है. इसके लिए दिल्ली सरकार एक प्लान बना रही है, जो नई Electric Vehicle Policy 2.0 का हिस्सा होगी. इस पॉलिसी का उद्देश्य पेट्रोल से चलने वाले बाइक और स्कूटर की बिक्री को रोकना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है, जिससे राजधानी में क्लीन ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा मिले. दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक 95 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का टारगेट हासिल किया जाए.

केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीद पाएंगे

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर यह नई पॉलिसी लागू होती है, तो 2026 के बाद दिल्ली में नए दोपहिया वाहन खरीदने वालों के पास केवल इलेक्ट्रिक ऑप्शन होंगे. इस पॉलिसी के तहत हर घर में तीसरी गाड़ी इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य हो सकता है. अगस्त 2026 से पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों के अलावा सीएनजी से चलने वाले तीन पहिया वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का चलन बढ़ेगा. 10 साल से पुराने CNG से चलने वाले तीन पहिया वाहनों को या तो इलेक्ट्रिक में बदलना होगा या इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से रेट्रोफिट करना होगा.

सरकार की तैयारी

दिल्ली सरकार इस प्लान को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की प्लान बना रही है. इसके तहत नए घरों, अपार्टमेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट्स लगाना अनिवार्य किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक 95 फीसदी EV उपयोग को हासिल किया जाए.

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2020 में शुरू हुई थी EV पॉलिसी

दिल्ली में EV पॉलिसी की शुरुआत 2020 में AAP सरकार ने की थी. यह पॉलिसी 8 अगस्त 2024 को समाप्त हो गई थी, लेकिन इसका विस्तार 31 मार्च 2024 तक किया गया. अब नई Electric Vehicle Policy 2.0 से लंबे समय तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की उम्मीद है.