केवल 3000 रुपये में पूरे साल हाईवे पर फर्राटा भरिए, जल्द आने वाली है नई टोल पॉलिसी
देश में नई टोल पॉलिसी लागू होने की तैयारी है, जिससे सालाना फीस चुकाकर लोग बिना रुकावट सफर कर सकेंगे. प्राइवेट कार चालकों के लिए 3000 रुपये सालाना फीस प्रस्तावित है, जबकि दोपहिया वाहन पहले की तरह फ्री रहेंगे. यह पॉलिसी लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए फायदेमंद होगी. हालांकि पुराने वाहनों और नीति की अंतिम रूपरेखा पर फैसला अभी बाकी है
देश में जल्द ही नई टोल पॉलिसी लागू हो सकती है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अगले 15 दिनों में यह नई पॉलिसी लागू कर दी जाएगी. इसके बाद टोल प्लाजा पर न तो बहस होगी और न ही रुकावट. फास्टैग लेन से गाड़ियां बिना किसी परेशानी के आसानी से निकल सकेंगी और लोगों को सफर में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा.
सूत्रों के मुताबिक, नई टोल पॉलिसी में सालाना फीस भरने का सिस्टम लागू किया जा सकता है, जिससे एक शहर से दूसरे शहर तक सफर करना आसान हो जाएगा और बीच में हर टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा. प्राइवेट कार चालकों को इसके लिए सालाना 3000 रुपये फीस देनी होगी. बड़े कमर्शियल वाहनों और बाइक चालकों के लिए फीस अभी तय नहीं हुई है. हालांकि, दोपहिया वाहनों को पहले की तरह टोल से फ्री रखा जाएगा.
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साल में टोल टैक्स पर होते हैं इतने खर्च
ये नई टोल पॉलिसी उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी जो अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं. अगर आप अपनी कार से साल में सिर्फ चार बार 500 किलोमीटर का सफर करते हैं, तो एक बार के आने-जाने पर टोल करीब 2100 से 2400 रुपये तक लगता है. यानी पूरे साल में आपका टोल खर्च 6000 से 6500 रुपये तक हो सकता है. ऐसे में अगर आप सालाना 3000 रुपये की टोल फीस भरते हैं, तो आपको काफी बचत होगी.
नई टोल पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों जैसे पेट्रोल कार (15 साल पुरानी) और डीजल कार (10 साल पुरानी) पर अभी कोई साफ फैसला नहीं हुआ है. लेकिन अगर कोई एक साल के लिए टोल फीस देना चाहता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन मौजूद रहेगा. हालांकि इस फैसले पर अभी आखिरी मंजूरी नहीं मिली है.
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फाइनल फैसला नहीं हुआ है
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के सूत्रों के मुताबिक, नई टोल पॉलिसी को लेकर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है. ये पॉलिसी फिलहाल प्लानिंग के स्तर से भी दूर है. ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि ये कब लागू होगी और लोगों को इसमें क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी. अभी इस पर कोई पक्की बात करना जल्दीबाजी होगी.