Budget 2025 News: बजट का बेसब्री से आम आदमी और कॉरपोरेट को इंतजार, जेब में आए पैसा और मिले नौकरियां ये है डिमांड

एंजेल वन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च श्री अमर देव सिंह ने कहा कि मार्केट वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले 8वें बजट 2025 के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मेन फोकस कंजम्पशन को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे पर खर्च और जॉब क्रिएशन पर होने की संभावना है. साथ ही, मिडिल क्लास और इनकम टैक्स पेयर्स को किसी प्रकार की टैक्स छूट की उम्मीद है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति आसान हो सकती है. कृषि भी एक प्रमुख फोकस सेक्टर होने की संभावना है क्योंकि यह क्षेत्र जीडीपी का 20 फीसदी से कम हिस्सा है, लेकिन फिर भी लगभग 55-60 फीसदी आजीविका के लिए जिम्मेदार है.

फुलक्रम डिजिटल के चीफ, एआई अधिकारी, सचिन पैनिकर को साल 2025 के बजट से काफी उम्‍मीदें हैं. उनका कहना है कि टेक्‍नोलॉजी में भारत के ग्‍लोबल स्‍तर पर लीडरशिप की भूमिका को पेश करता है. आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, 5G और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से हो रही प्रगति के साथ, भारत अपने डिजिटल नजरिये को बदलने की कगार पर है. AI इस परिवर्तन में क्रांति लाने का काम करेगा, इसलिए बजट में सरकार को डिजिटल बुनियादी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. साथ ही इस सिलसिले में रिसर्च और विकास को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे रोजगार के ज्‍यादा मौके बन सके.

भारत को खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में बजट में ऐतिहासिक घोषणा की उम्मीद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को खेल महाशक्ति बनाने का विजन साकार करने के लिए सरकार इस बजट में खेल क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक घोषणा कर सकती है. 2024-25 के बजट के दौरान सरकार ने 3,442 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया था, जो खेल को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. पिछले दशक में सरकार ने ग्रासरूट विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इस बार के बजट से भी यही उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस क्षेत्र में मौजूदा अंतर को पाटने के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, खासकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) से जुड़ा हुआ.

भारत में जब भी आम बजट की चर्चा होती है, तो हर वर्ग की अपनी अलग-अलग उम्मीदें होती हैं. मनी 9 लाइव ने बजट को लेकर आम लोगों से बातचीत की जिसमें लोगों का कहना है कि सरकार को नए टैक्स रिजीम में बदलाव करते हुए टैक्स स्लैब को बढ़ाना चाहिए. उनका कहना है कि,”वर्तमान में 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया जाना चाहिए.

टाकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक (कॉर्पोरेट मामले) डॉ रुचि सोगरवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में फार्मास्युटिकल क्षेत्र को मजबूत करने और भारत को वैश्विक फार्मास्युटिकल लीडर के रूप में स्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा खर्च में वृद्धि, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से इनोवेशन को बढ़ावा देने और अपग्रेडेडअनुसंधान और विकास में निवेश करके, सरकार अत्याधुनिक उपचारों की डिलीवरी में तेजी ला सकती है. ये पहल आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाएगी. साथ दवा पर रिसर्च को बढ़ावा देगी. इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के लिए एक मजबूत आवंटन की जरूरत है.

आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ रिशि आनंद का कहना है कि इस बार के बजट में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए कुछ अहम नियमों की समीक्षा और संशोधन किए जाने चाहिए, ताकि आम लोगों के लिए घर खरीदना वाकई किफायती बन सके.

आजकल प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी “अफोर्डेबल हाउसिंग” की जीएसटी छूट की सीमा ₹45 लाख तय है। इसे बढ़ाकर ₹60-65 लाख करना चाहिए ताकि ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें. इसी तरह, आरबीआई की “प्राथमिकता वाले सेक्टर” की हाउसिंग लोन की परिभाषा भी नए दायरे के हिसाब से अपडेट होनी चाहिए.

महंगाई को देखते हुए, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और LIG (निम्न आय वर्ग) की आय सीमा को भी बदला जाना जरूरी है. EWS के लिए इसे ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख और LIG के लिए ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹9 लाख किया जाए. इससे ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा और घर खरीदने की मांग भी बढ़ेगी.

इसके अलावा, अभी होम लोन के ब्याज पर ₹2 लाख की इनकम टैक्स छूट मिलती है, लेकिन इसे ₹4 लाख तक बढ़ाना चाहिए. साथ ही, जो लोग पहली बार घर खरीद रहे हैं और जिनका घर अभी निर्माणाधीन है, उन्हें भी इस छूट का फायदा मिलना चाहिए, कम से कम दो साल तक.

आखिर में, दूसरे घर पर “काल्पनिक किराए” पर टैक्स नहीं लगना चाहिए अगर वह घर पैतृक स्थान पर खरीदा गया हो, खाली पड़ा हो, और किराए से कोई आमदनी न हो। साथ ही, अफोर्डेबल हाउसिंग फंड को बढ़ाया जाए ताकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) को सस्ते दरों पर फंडिंग मिल सके और देशभर में किफायती घरों की उपलब्धता बढ़े.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार, 1 फरवरी को अपना लगातार आठवां बजट पेश करने वाली हैं. बजट से समाज के हर तबके के लोगों को काफी उम्मीदें हैं. बजट भाषण की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी. वहीं इसको दूरदर्शन, संसद टीवी चैनल पर देखा जा सकता है. इसके अलावा सरकार के यूट्यूब चैनलों पर भी लोग बजट की लाइव स्ट्रीम को देख सकते हैं.

भारतीय फार्मास्यूटिकल और हेल्थ सर्विस सेक्टर को आगामी 2025 के केंद्रीय बजट से बड़ी उम्मीदें हैं. इस सेक्टर ने सरकार से अधिक समर्थन की मांग की है, ताकि हेल्थ स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके. रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ बजट अलॉटमेंट में 2.5% से 3% की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है, खासकर ग्रामीण और सेमी अर्बन क्षेत्रों में हेल्थ स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए .

1 फरवरी को जब बजट पेश किया जाएगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर खासा जोर रहने वाला है. रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बजट में सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए खर्च को लगभग 15 फीसदी बढ़ाकर 20 बिलियन डॉलर (1.75 ट्रिलियन रुपये) करने की योजना बना रही है.

एक फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर रेटिंग ऐजेंसी मूडीज ने सलाह दी है कि भारत को मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ को 6.4 फीसदी के लेवल पर बनाए रखने के लिए खपत बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने होंगे. मूडीज ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआती दो तिमाही में फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में बड़े बदलाव करने होंगे. फिस्कल पॉलिसी में जोर खर्च बढ़ाने पर रखना होगा. साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी में महंगाई को काबू में रखते हुए लिक्विडिडी बढ़ाने के उपाय करने होंगे.

ऑटो सेक्टर को आगामी बजट से काफी उम्मीदें हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेगमेंट काफी से उभर रहा है उसी कड़ी में इस EV इंडस्ट्री भी बजट से कयास लगाए हुए हैं. सेक्टर को उम्मीद है कि भारत सरकार (GOI) इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और एडवांस टेक्नोलॉजी कंपोनेट्स के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेटिव (PLI) जैसी कई दूसरी योजनाओं को शुरू करेगी. इसकी जरिये भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को और तेजी से अपनाया जा सकेगा.