8th Pay Commission: केंद्र की तरह राज्य कर्मचारी नहीं होते हैं लकी, 5-6 साल बाद बढ़ती है सैलरी, इनका इंतजार सबसे लंबा

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. यह 2026 से लागू होगा. इस खबर के बाद राज्य कर्मचारियों के कान खड़े हो गए हैं और उम्मीदें बढ़ गई हैं कि अब देर सवेर राज्य भी 8वें वेतन आयोग की और बढ़ेंगे. लेकिन क्या वाकई राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसका फायदा इतनी जल्दी मिलती है? आंकड़े बताते हैं कि कई राज्यों को सालों साल इंतजार करना पड़ जाता है. यहां हम आपको बताएंगे कि जब केंद्र ने 7वां वेतन आयोग लागू किया था उसके कितने साल बाद राज्यों ने 7वें वेतन आयोग को लागू किया था?

वेतन आयोग को लेकर वैसे कोई स्पष्ट नियम नहीं है लेकिन परंपरा के अनुसार केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है. फिर कई राज्य सरकारें उसमें अपने हिसाब से बदलाव करके उसे लागू करती है. कुछ राज्य सरकारों का अपना फॉर्मूला होता है, कुछ राज्य सरकारें हर पांच साल में ही वेतन आयोग गठित कर देती है. केंद्र ने 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया था. नीचे दी गई टेबल में जानें केंद्र के बाद किस राज्य ने कब 7वां वेतन आयोग लागू किया…

टेबल के अनुसार, भारत के कई राज्यों में सातवें वेतन आयोग को अलग-अलग समय पर लागू किया गया.

इन राज्यों ने 2016-17 में लागू किया

• छत्तीसगढ़: जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया
• गुजरात: 2016-17 में लागू
• हरियाणा: 2016-17 में लागू
• हिमाचल प्रदेश: 2016-17 में लागू
• केरल: 2016-17 में लागू
• झारखंड: 2016-17 में लागू

इन राज्यों ने 2017-18 में लागू किया

• मध्य प्रदेश
• बिहार
• ओडिशा
• तमिलनाडु
• उत्तर प्रदेश

महाराष्ट्र की स्थिति

महाराष्ट्र की पिछली सरकारों ने छठा और सातवां वेतन आयोग दोनों ही विधानसभा चुनावों से पहले लागू किया था, छठा वेतन आयोग 2009 के चुनाव से पहले और सातवां वेतन आयोग 2019 के चुनाव से पहले लागू किया गया था. यह समय-सीमा आयोग की सिफारिशों से तीन साल देरी से थी. इस हिसाब से देखें तो 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के करीब महाराष्ट्र सरकार ऐसा ही कदम उठा सकती है.

इन राज्यों ने 2024 में लागू किया

कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ने साल 2024 में जा कर सातवां वेतन आयोग अपने हिसाब से लागू किया था.

इन राज्यों में लागू है 11वां वेतन आयोग

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो हर पांच साल में नया वेतन आयोग गठित करते हैं. तेलंगाना ने 2021 में 11वां वेतन आयोग लागू किया था और आंध्र प्रदेश ने 2022 में 11वां वेतन आयोग लागू किया था.