AGR Dues : क्या Vodafone Idea को मिलने वाली है 52 हजार करोड़ की राहत?
देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तय हुए 52 हजार करोड़ रुपये AGR को चुकाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही है. इस संबंध में कंपनी प्रबंधन की तरफ से कई बार केंद्र सरकार के विभिन्न अधिकारियों के साथ भी बातचीत की गई है. लेकिन, यह मामला अब भी लंबित है. भारी-भरकम AGR बकाये के अलावा कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को लेकर भी लगातार चिंताएं बनी हुई हैं. बहरहाल, इस मुद्दे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. टेलीकॉम कंपनी जो काफी लंबे समय से फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझ रही उसने अब सरकार से मदद मांगी है. जानते हैं क्या है पूरी खबर. क्यों कहा जा रहा है कि कंपनी को अब इस मुद्दे पर जल्द राहत मिल सकती है. इसके अलावा 11 मार्च को टेलीकॉम सेक्रेटरी नीरज मित्तल को जो लेटर भेजा उसमें कंपनी की तरफ से ऐसा क्या प्रस्ताव रखा गया है, जिससे अब यह मुद्दा सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है. इसके अलावा जानते हैं वोडाफोन-आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? AGR की बकाया रकम को इक्विटी में बदलने पर सरकार की हिस्सेदाारी कितनी हो जाएगी?
