Vi को बड़ी राहत! बैंक गारंटी माफी को सरकार की मंजूरी
देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को बैंक गारंटी से माफी देने की योजना को मंजूरी दे दी है. इसका सबसे ज्यादा फायदा Vi को मिलेगा. इसमें सरकार की हिस्सेदारी करीब 23% है.
केंद्रीय मंत्रीमंडल ने सोमवार को टेलीकॉम सेक्टर की एक पुरानी और बड़ी मांग को मान लिया है. बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने दूरसंचार कंपनियों के लिए बैंक गारंटी माफी को मंजूरी दे दी है. इसका सबसे ज्यादा फायदा वोडाफोन आइडिया को मिलेगा. दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम उद्योग की तरफ से राहत देने की मांग किए जाने पर पिछले दिनों कैबिनेट के सामने इसके संबंध में प्रस्ताव रखा था. टेलीकॉम कंपनियों ने DoT को पत्र लिखकर 2022 से पहले स्पेक्ट्रम अधिग्रहण के लिए बैंक गारंटी की जरूरत को खत्म कर इस राशी को माफ करने का आग्रह किया था.
सीएनबीसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार कंपनियों के लिए बैंक गारंटी की छूट को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार के इस कदम को टेलीकॉम कंपनियों के वित्तीय बोझ को कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. जियो, एयरटेल और वोडाफोन की तरफ से इस संबंध में काफी समय से सरकार से अनुरोध किय जा रहा था. आखिर में सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों की इस मांग को मान लिया है.
सबसे बड़ा लाभार्थी वोडाफोन
वोडाफोन आइडिया सरकार के इस कदम की सबसे बड़ी लाभार्थी होगी, क्योंकि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं है. पिछले दिनों कंपनी के वित्तीय हालात को लेकर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में बताया गया था कि कंपनी के स्टॉक की कीमत में 66% तक की गिरावट आ सकती है. सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से दी गई यह छूट 2022 से पहले आयोजित नीलामी में दूरसंचार ऑपरेटरों को मिले स्पेक्ट्रम पर लागू होती है.
वोडाफोन की कितनी देनदारी
वोडाफोन आइडिया ने भी दूरसंचार विभाग से बैंक गारंटी माफी की मांग की थी. वोडाफोन आइडिया को अगले साल सितंबर तक वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) के तौर पर 24,747 करोड़ रुपये की रकम जमा करानी है. इसके अलावा वोडाफोन आईडिया पर एजीआर के तौर पर भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम बकाया है.