भारत और कतर के बीच हो सकता है बाइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सरकार ने दिए संकेत

Bilateral Free Trade Agreement: भारत और कतर के बीच आने वाले समय में बाइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर समझौता हो सकता है. दोनों देश भविष्य में एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की संभावना तलाश रहे हैं. विदेश मंत्रालय में सचिव (सीपीवी और ओआईए) अरुण कुमार चटर्जी ने इस एग्रीमेंट को लेकर संकेत दिए हैं. उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी की दो दिवसीय भारत यात्रा से संबंधित एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) इस समय FTA के बारे में बातचीत कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख के बीच मंगलवार को हुई बातचीत के दौरान FTA पर भी चर्चा हुई. दरअसल, जीसीसी एक प्रभावशाली समूह है जिसमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं.

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बाइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा

पीटीआई के मुताबिक, अरुण कुमार चटर्जी ने कहा कि भारत और GCC के बीच एक बाइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा चल रही है. इस एग्रीमेंट से दोनों पक्षों के बीच व्यापार बढ़ेगा और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे. उन्होंने कहा कि लेकिन अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं. दोनों पक्षों ने इस एग्रीमेंट को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए सहमति व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि जहां तक ​​कतर का सवाल है, दोनों देश भविष्य में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना तलाश रहे हैं.

द्विपक्षीय व्यापार होगा दोगुना

इससे एक पहले दिन में, प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में अमीर के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-कतर संबंधों को व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया. ताकि दोनों देशों के बीच गहरे और पारंपरिक संबंध और मजबूत बने. पत्रकारों को जानकारी देते हुए चटर्जी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी और कतर के अमीर ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना करके 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य तय किया है.

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विदेश मंत्री एस जयशंकर कर चुके हैं विजिट

छह देशों के समूह जीसीसी का मुख्यालय रियाद में है. विदेश मंत्री एस जयशंकर सितंबर 2024 में भारत-गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेने के लिए रियाद गए थे. विदेश मंत्री की यात्रा से पहले, विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत और जीसीसी के बीच गहरे और मल्टीफ़ंक्शनल संबंध हैं, जिसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं.