बजट से इंडस्ट्री को मिलेगा बूस्ट, इनकम टैक्स छूट इकोनॉमी को करेगा रिवाइव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते हुए ₹12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी. FICCI, CII, IIA और इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इससे MSME, कृषि, निवेश और निर्यात को मजबूती मिलेगी.
Industry Expert on Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट 2025 पेश किया. इस बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी. कई उद्योग संगठनों ने माना कि बजट 2025 में सरकार ने अर्थव्यवस्था की मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए हैं. FICCI UP स्टेट काउंसिल ने बजट को लेकर एक सत्र का आयोजन किया, जिसमें लगभग सभी सेक्टर के एक्सपर्ट्स ने भाग लिया और अपनी राय दी. आइए जानते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का इस बजट पर क्या कहना है.
विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेगा
रिपोर्ट के मुताबिक, FICCI UP स्टेट काउंसिल के चेयरमैन मनोज गुप्ता ने कहा कि सरकार ने विकसित भारत (Viksit Bharat) के लॉन्ग-टर्म लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मांग को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं. FICCI ने बजट की सराहना करते हुए इसे कृषि, MSME, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित बजट बताया.
रियल एस्टेट को मिलेगी गति
CII और IIA के वाइस चेयरमैन मयूर टंडन ने कहा कि MSMEs को वित्तीय लचीलापन मिलने से उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से रियल एस्टेट और शहरी विकास को गति मिलेगी. वहीं, मिडिल क्लास के लिए टैक्स राहत से उनकी इनकम बढ़ेगी और हाउसिंग सेक्टर में मांग बढ़ सकती है.
आर्थिक विकास को मिलेगी रफ्तार
इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि कृषि, MSME, निवेश और निर्यात ये चार मुख्य क्षेत्र हैं जो 2047 तक विकसित भारत बनाने में मदद करेंगे. उन्होंने कहा कि बजट में सभी जरूरी सेक्टर्स को कवर किया गया है, जिससे आर्थिक विकास तेज होगा. AMA Herbal के CEO यावर अली शाह ने कहा कि सरकार के इन फैसलों से MSME सेक्टर को मजबूती मिलेगी, पूंजी निवेश बढ़ेगा और देश को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी.
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बजट 2025 में इंडस्ट्री के लिए बड़े ऐलान
क्रेडिट गारंटी कवर 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किया गया है.
गारंटी शुल्क 27 फोकस सेक्टरों में 1% तक कम किया गया है.
मीडियम एंटरप्राइजेज की टर्नओवर सीमा 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये की गई है.
निवेश लिमिट 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 125 करोड़ रुपये की गई, जिससे औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा मिलेगा.