Budget 2025 For Youths: मेडिकल में 10000 नई सीटें, IIT विस्तार, स्टार्टअप लोन के साथ युवाओं को मिले ये बड़े फायदे

Budget 2025 For Youths: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 1 फरवरी को बजट 2025 (Union Budget 2025) पेश किया. इस बजट 2025 में युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. सरकार ने इस बजट में शिक्षा, स्टार्टअप्स, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार को प्राथमिकता दी है. खासतौर पर पहली बार उद्यम शुरू करने वालों, गिग वर्कर्स, इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्रों, और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए नए अवसर लाए गए हैं. यह बजट युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनकी शिक्षा तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम साबित होगा. आइए जानते हैं, इस बजट में युवाओं को क्या-क्या लाभ मिला है.

पहली बार बिजनेस शुरू करने वालों के लिए 2 करोड़ तक का लोन

बिजनेस दुनिया में पहली बार कदम रखने वाली महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों के लिए सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 5 लाख नए उद्यमियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी. योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन मुहैया कराया जाएगा. यह योजना “स्टैंड-अप इंडिया” की सफलता से सीख लेते हुए बनाई गई है. इसके अलावा, ऑनलाइन माध्यम से उद्यमिता और प्रबंधन कौशल से जुड़ी ट्रेनिंग भी दी जाएगी.

IITs में 6,500 छात्रों के लिए नई सीटें, हॉस्टल का विस्तार

पिछले 10 वर्षों में 23 IITs में छात्रों की संख्या 65,000 से बढ़ाकर 1.35 लाख कर दी गई है. अब सरकार 2014 के बाद स्थापित हुए पांच IITs में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने जा रही है, जिससे 6,500 नए छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा. इसके अलावा, IIT पटना में हॉस्टल और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा.

रोजगार और श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए नई योजनाएं

सरकार ने लेबर-इंटेंसिव सेक्टर में रोजगार और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतिगत सुधार और सहायता उपाय करने की घोषणा की है. इसका उद्देश्य युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना है.

मेडिकल कॉलेजों में 10,000 नई सीटें

सरकार ने घोषणा की है कि अगले साल 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी. पिछले 10 वर्षों में अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों में 1.1 लाख की वृद्धि की गई है, जो 130 फीसदी की बढ़ोतरी को दिखाता है. सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 75,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें जोड़ने का है, जिससे देश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और अधिक डॉक्टर उपलब्ध होंगे.

50,000 सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स

सरकार ने अगले पांच वर्षों में 50,000 सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने की घोषणा की है. इसका मकसद स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक सोच और इनोवेशन को बढ़ावा देना है. ये लैब्स छात्रों को नई तकनीकों से परिचित कराएंगी और उन्हें प्रयोग के माध्यम से सीखने का अवसर देंगी. इससे देश में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा.

गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की है. इस योजना के तहत:

• गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा और पहचान पत्र मुहैया किया जाएगा.
• उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी.
• इस योजना से लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को लाभ मिलेगा.

सरकारी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत, सरकार ने सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की घोषणा की है. इससे छात्रों को डिजिटल शिक्षा का लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी.

प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना

आने वाले पांच सालों में प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत, सरकार IITs और IISc में तकनीकी शोध के लिए दस हजार फेलोशिप देंगे और इसके लिए आर्थिक मदद भी बढ़ाई जाएगी.

भारतीय भाषाओं में डिजिटल किताबें – भारतीय भाषा पुस्तक योजना

सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत छात्रों को डिजिटल फॉर्मेट में भारतीय भाषाओं में किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी.

राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (National Centres of Excellence for Skilling)

सरकार ने “Make For India, Make For the World” अभियान के तहत पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence) स्थापित करने की घोषणा की है. इन केंद्रों में ग्लोबल एक्सपर्ट और उद्योग भागीदारों के सहयोग से ट्रेनिंग दी जाएगी. इसका उद्देश्य युवाओं को इंडस्ट्री-रेडी स्किल्स से लैस करना है, ताकि वे भारत और वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर पा सकें.

शिक्षा में AI का इस्तेमाल – Centre of Excellence in AI

सरकार ने शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का ऐलान किया है. इस केंद्र के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. इससे शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा और छात्रों को डिजिटल लर्निंग के नए साधन मिलेंगे.