Budget 2025: इकोनॉमी को बजट में मिलेगा बूस्ट! वित्तीय सेहत सुधारने के लिए ये कदम उठा सकती है सरकार
इस साल बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है, ऐसे में सबकी निगाहें सरकार की अहम घोषणाओं पर है. वित्तीय जगत भी कुछ खास पाने की आस लगाए हुए है, जानकारों को उम्मीद है कि तकनीक को अपनाने से लेकर लोन व्यवस्था आदि को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा.
Budget 2025 Expectation: भारत की अर्थव्यवस्था में 2025 के वित्तीय वर्ष में उम्मीद से कम वृद्धि की संभावना है. यह ग्रोथ रेट वैश्विक वित्तीय संस्थानों, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से अनुमानित 7% की दर से भी कम है. इसके बावजूद एसेट क्वालिटी में सुधार, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने, मजबूत क्रेडिट मांग और इनोवेशन से तरक्की हुई है. देश की इकोनॉमी महंगाई, भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई सीरीज जैसी चुनौतियों के बीच भी इसमें वृद्धि देखने को मिली है, जिसके आगे भी जारी रहने की उम्मीद है. ऐसे में भारतीय वित्तीय सेवाओं को ओर बेहतर बनाने के लिए इस साल का बजट काफी अहम भूमिका निभा सकता है. जानकारों के मुताबिक वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए 2025 का केंद्रीय बजट कई नए सुधारों और राहतों के संकेत दे रहा है.
बजट 2025 से क्या है उम्मीदें?
Grant Thornton Bharat के पार्टनर विवेक अययर का मानना है कि बजट 2025 में नियामकीय ढांचे को सरल बनाने, टेक्नोलॉजी के अपडेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने, बुनियादी ढांचे में निवेश करने और फाइनेंशियल इनक्ल्यजन को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा. इसके अलावा शहर में व्यापार करने की सुविधा को बढ़ाने, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्र में सुधार किए जाने पर जोर दिया गया. इससे भारत को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो फोकस
एक्सपर्ट का मानना है कि बजट 2025 में सरकार को क्लाउड, AI, KYC रजिस्ट्री और क्रेडिट रजिस्ट्री जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहिए, इनके विकास के लिए टैक्स राहत की उम्मीद है. इससे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी.
AI के लिए बने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
जानकार बजट 2025 से उम्मीद कर रहे हैं कि RBI की नई मौद्रिक नीति के अनुसार, AI के उपयोग को रेगुलेट करने के लिए एक व्यापक नियामक ढांचे यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की घोषणा हो सकती है.
बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने की उम्मीद
बजट 2025 में सरकार की ओर से टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, एन्युटीज पर टैक्स रियायतें, कंपोजिट लाइसेंस, और 100% FDI की संभावना है.
नियामकों के बीच हो सहयोग
बैंकिंग, सिक्योरिटीज मार्केट, बीमा और IFSC नियामकों के बीच औपचारिक सहयोग की उम्मीद है, जो रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाएगा.
लिक्विडिटी की सुविधा
NBFCs के लिए RBI के साथ एक लिक्विडिटी व्यवस्था बनाने और SIDBI या NABARD के माध्यम से रीफाइनेंस सुविधाएं बढ़ाने की उम्मीद है.
टैक्स में राहत की उम्मीद
जानकारों का मानना है कि NBFCs के लिए GST समानता, TDS कमी, टैक्स छूट, और को-लोन और टैक्स प्रोत्साहन जैसे कदम इस बजट में उठाए जा सकते हैं.