Budget 2025: MSME को चाहिए PLI जैसी स्कीम, टैक्स में हो सुधार

1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश होने वाला है. ऐसे में अलग-अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्री बॉडी से वित्त मंत्रालय के पास लगातार सुझाव आ रहे हैं. इंडस्ट्री बॉडी PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बजट में कई सुधारों की मांग की है, जिसमें इंडीविजुअल और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) के लिए टैक्स रिफॉर्म, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम का विस्तार और MSME वर्गीकरण नियमों में संशोधन शामिल है. इंडस्ट्री बॉडी चाहती है कि इंडीविजुअल और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्मों के लिए टैक्स रेट में कटौती की जाए और फेसलेस अपीलों को तेजी से निपटाया जाए.

क्या दिया सुझाव

PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स ने presumptive tax स्कीम में बढ़ोतरी, मौजूदा 14 सेक्टर्स से अलग PLI स्कीम का विस्तार, MSME के वर्गीकरण नियमों में बदलाव और MSME सर्विस एक्सपोर्ट के लिए शिपमेंट से पहले और बाद के एक्सपोर्ट क्रेडिट पर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन का सुझाव दिया है. इसके अलावा, PHDCCI चाहता है कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11.11 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर कम से कम 13 लाख करोड़ रुपये करे और बजट का साइज 48.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 51 लाख करोड़ रुपये से अधिक करे. साथ ही, इंडस्ट्री बॉडी ने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को खत्म करने का सुझाव दिया है.

इसमें कहा गया है कि लिस्टेड शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 फीसदी से बढ़कर 12.5 फीसदी हो गया है, जो अन्य एसेट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बराबर है. इसलिए, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को हटाने की बात कही गई है. PHDCCI का मानना है कि सरकार को मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वर्तमान में GDP का 16 फीसदी हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का है, वह 2030 तक 25 फीसदी तक पहुंच सके. PLI स्कीम में औषधीय पौधों, हस्तशिल्प, चमड़ा और जूते, रत्न और आभूषण, और अंतरिक्ष क्षेत्र को शामिल करने की सिफारिश की गई है.

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1 फरवरी को पेश होगा बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी. 1 फरवरी को शनिवार है, और इस दिन शेयर मार्केट खुला रहेगा. आमतौर पर शनिवार और रविवार को शेयर मार्केट बंद रहता है.