बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा, यहां देखें पूरी लिस्ट
निर्मला सीतारमण ने आज अपना आठवां बजट पेश किया. इस बजट में कई अहम घोषणाएं हुई हैं. वहीं, इस बजट के बाद कुछ चीजों के दाम कम होने वाले हैं, जबकि कुछ चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं. बजट में कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की गई है, जिससे कई इम्पोर्टेड दवाएं सस्ती होंगी.
Budget 2025 Kya Sasta Kya Mahanga: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया. इस बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की गई. इसके साथ ही बजट में कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की गई, जिससे कई इम्पोर्टेड दवाएं सस्ती होंगी.
इसके अलावा कैंसर, दुर्लभ और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, इम्पोर्टेड प्रीमियम कारें और मोटरसाइकिलें भी सस्ती होंगी. दूसरी ओर, बेसिक कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी के कारण इम्पोर्टेड इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल (टच स्क्रीन) डिस्प्ले और कुछ बुने हुए कपड़े महंगे हो जाएंगे. आइए जानते हैं कि इस बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है:
क्या हुआ सस्ता
- 40,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कीमत वाली इम्पोर्टेड कारें या 3,000 सीसी से ज्यादा इंजन वाली इम्पोर्टेड मोटरसाइकिलें.
- 1600 सीसी से ज्यादा इंजन वाली कंप्लीटली बिल्ट-अप (CBU) यूनिट के रूप में इम्पोर्टेड मोटरसाइकिलें.
- सेमी-नॉक्ड डाउन (SKD) इम्पोर्टेड 1600 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें.
- इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे.
- खाद्य और पेय उद्योग में इस्तेमाल होने वाला आर्टिफिशियल फ्लेवर अर्क और मिश्रण.
- 36 लाइफ-सेविंग दवाएं 100% कस्टम ड्यूटी फ्री.
- टेक्सटाइल और गारमेंट्स सस्ते होंगे.
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क्या हुआ महंगा
- स्मार्ट मीटर.
- सोलर सेल.
- इम्पोर्टेड जूते.
- इम्पोर्टेड मोमबत्तियां.
- आयातित नौकाएं और अन्य जहाज.
- PVC फ्लेक्स फिल्में, PVC फ्लेक्स शीट, PVC फ्लेक्स बैनर.
- कुछ इम्पोर्टेड बुने हुए कपड़े.
- इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो पूरी तरह से बिल्ट यूनिट के रूप में इम्पोर्ट किए जाते हैं.
- टेलीकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की जाएगी.
युवाओं को मिला बजट में कई सौगात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. सरकार ने घोषणा की है कि अगले साल 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी. साथ ही अगले पांच वर्षों में 50,000 सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने की योजना है. सरकार IITs और IISc में तकनीकी शोध के लिए 10,000 फेलोशिप देने की घोषणा भी कर चुकी है.