Business Ideas : 5 हजार रुपये में खोल सकेंगे जन औषधि केंद्र, होगी मोटी कमाई, करना होगा ये काम

अगर आप खुद का काम करने की सोच रहे हैं तो सरकार आपकी मदद करेगी. इसके लिए कई योजनाएं भी चलताई जा रही हैं. आप 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र' का हिस्‍सा बनकर भी अच्‍छी कमाई कर सकते हैं, तो कैसे करें आवेदन, क्‍या है प्रक्रिया जानें पूरी डिटेल.

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अगर आप कम पैसों में कोई बेहतरीन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए सरकार आपको खुद मौका दे रही है. आप ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र’ (Pradhan Mantri Bhartiya Jan aushadhi Kendra) का हिस्‍सा बनकरी मोटी कमाई कर सकते हैं. इतना ही नहीं इसमें आपको सरकार से प्रोत्‍साहन राशि भी मिलेगी. इससे आपको डबल फायदा होगा. देश में इन दिनों जन औषधि केंद्र की संख्या लगातार बढ़ रही है. इन केंद्रों पर सस्‍ती दवाइयां मिलने की वजह से लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं. ऐसे में बिजनेस प्‍लान करने वालों के लिए यह एक अच्छा विकल्‍प हो सकता है.

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदक के पास डी. फार्मा अथवा बी. फार्मा का सर्टिफिकेट होना जरूरी है. साथ ही केंद्र खोलने के लिए उसके पास पर्याप्‍त जगह होनी चाहिए. आवेदन के इच्‍छुक लोगों को एप्‍लीकेशन फॉर्म भरना होगा. इस दौरान उन्‍हें एक तय शुल्‍क का भुगतान भी करना होगा. आवेदन प्रक्रिया के दौरान विशेष श्रेणी और विशेष क्षेत्र के आवेदनकर्ताओं को शुल्क में छूट भी दी जाएगी. सरकार का मकसद ज्‍यादा से ज्‍यादा इन केंद्रों को बढ़ावा देना है जिससे लोगों को सस्ती कीमत पर दवाएं आसानी से मिल सकें.

कौन कर सकता है आवेदन?

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदक के पास डी. फार्मा या बी. फार्मा का सर्टिफिकेट होना जरूरी है. इसके अलावा केंद्र के लिए लगभग 120 वर्गफुट एरिया होना चाहिए. आवेदन करने के लिए एप्‍लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जिसका शुल्‍क 5 हजार रुपए है. आवेदनकर्ता के पास अप्‍लाई करते समय आधार कार्ड, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, वैलिड मोबाइल नंबर और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए.

कैसे करें आवेदन?

सरकार देगी प्रोत्‍साहन राशि

पीएम जन औषधि केंद्र खोलने पर सरकार आपको प्रोत्साहन राशि देगी. सरकार पांच लाख रुपए तक की दवाओं की मासिक खरीद पर 15 फीसदी या अधिकतम 15,000 रुपए प्रति माह तक प्रोत्साहन राशि देगी. दइस दौरान विशेष श्रेणी या क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च के लिए भी सरकार की ओर से दो लाख रुपए तक की एकमुश्त रकम अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाएगी.