क्रिप्टो लॉबिंग का कमाल! अमेरिकी संसद में StableCoin को वैधता देने की होड़, ट्रंप परिवार की कंपनी को भी लाभ

कुछ वक्त पहले तक क्रिप्टोकरेंसी को धोखाधड़ी और अनियमित वित्तीय लेन-देन का अड्डा माना जाता था लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं. अमेरिका की राजनीति में क्रिप्टो बिजनेस की जबरदस्त लॉबिंग और अरबों डॉलर के चुनावी खर्च का असर दिखने लगा है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अब अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में सांसद ऐसे बिल ला रहे हैं जो डॉलर से जुड़ी डिजिटल करेंसी स्टेबलक्वॉइन को वैध बनाएंगे और उन पर वित्तीय निगरानी को आसान करेंगे.

GENIUS और STABLE कानूनों की दस्तक

क्रिप्टो समर्थक सांसदों द्वारा पेश किए गए दो अहम विधेयक GENIUS Act और STABLE Act को लेकर अमेरिकी संसद में हलचल है. ये दोनों विधेयक Stablecoins को वैधता देने और उन पर वित्तीय निगरानी को कम करने की बात करते हैं. GENIUS Act को सीनेट बैंकिंग कमेटी की मंजूरी भी मिल चुकी है और जल्द ही इसे सीनेट के पटल पर रखा जाएगा. वहीं, हाउस में पेश STABLE Act भी शुरुआती बाधाएं पार कर चुका है.

Coinbase, Ripple और Andreessen Horowitz जैसी कंपनियों द्वारा वित्तपोषित Fairshake और अन्य क्रिप्टो-संबंधित सुपर PAC ने 2024 के चुनाव में 130 करोड़ डॉलर से अधिक खर्च किए. इस धनबल ने 58 में से 53 समर्थक उम्मीदवारों को जीत दिलाई, जिनमें से कई अब सीनेट की बैंकिंग कमेटी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर हैं.

ट्रंप, SEC और ‘USD1’ का खेल

राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में एक कार्यकारी आदेश जारी किया है जिसमें राष्ट्रीय क्रिप्टो रिजर्व की बात कही गई है. इसके बाद उनके परिवार से जुड़ी कंपनी World Liberty Financial ने ‘USD1’ नामक स्टेबलक्वॉइन लॉन्च किया है, जो GENIUS Act के प्रावधानों से सीधे लाभान्वित होगा. SEC ने भी Coinbase और Kraken के खिलाफ मामले वापस लेने शुरू कर दिए हैं यह संकेत है कि नियामकीय रुख भी नरम हो रहा है.

हालांकि, उपभोक्ता संरक्षण समूह (Consumer Protection Group) और कुछ डेमोक्रेट सांसद इन विधेयकों को “क्रिप्टो इंडस्ट्री की विशलिस्ट” बता रहे हैं. प्रतिनिधि मैक्सिन वॉटर्स ने ट्रंप पर सरकारी पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ उठाने का आरोप लगाया है. वहीं, आलोचकों का कहना है कि इन विधेयकों में मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अस्थिरता को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं हैं.

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अगर, GENIUS और STABLE विधेयक पारित हो जाते हैं तो यह अमेरिकी इतिहास में क्रिप्टो को सबसे बड़ी वैधता देने वाला कदम होगा. लेकिन असली सवाल यह है कि नियमन के नाम पर नियंत्रण किसके हाथ में होगा, सरकार के या उन कंपनियों के जिन्होंने इसे संभव बनाया है?