Economic Survey 2025 LIVE: आर्थिक स्थिरता के लिए जियो पॉलिटिकल टेंशन चुनौती, 2030 तक चाहिए हर साल 78.5 लाख जॉब्स

भारत को 2030 तक सालाना 78.5 लाख नई गैर-कृषि नौकरियां भी पैदा करनी होंगी. 100 प पीसदी साक्षरता हासिल करनी होगी और शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ानी होगी. साथ ही भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर और तेजी से डेवलप करना होगा.

वित्त वर्ष 2025 में FDI में सुधार दर्ज किया गया, जिसमें ग्रॉस FDI फ्लो वित्त वर्ष 2024 के पहले आठ महीनों में 47.2 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की समान अवधि में 55.6 अरब अमरीकी डॉलर हो गया, जो कि सालाना आधार पर 17.9 फीसदी की बढ़ोतरी है.

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने इस बात पर जोर दिया गया है कि श्रम सुधारों ने श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए एक व्यापार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दिया है, जिससे नौकरी सृजन का एक अच्छा सायकिल’ बना है. इन सुधारों का उद्देश्य स्थायी रोजगार ग्रोथ को बढ़ावा देना और आर्थिक समावेशिता को बढ़ावा देना है, जिससे व्यापार करने में आसानी और वर्कफोर्स प्रोटेक्शन के बीच संतुलन बना रहे.

सब्जियों की कीमतों में मौसमी नरमी और खरीफ फसल की आवक के साथ Q4 FY25 में खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी आने की संभावना है. अच्छे रबी उत्पादन से FY26 की पहली छमाही में खाद्य कीमतों पर लगाम लगने का अनुमान है. हालांकि, प्रतिकूल मौसम की घटनाएं और इंटरनेशनल कृषि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि खाद्य महंगाई दर के लिए रिस्क पैदा करती हैं. हाल के दिनों में ग्लोबल एनर्जी और वस्तुओं की कीमतों में नरमी आई है.

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कृषि में सुधार, खाद्य महंगाई दर में कमी और स्थिर व्यापक आर्थिक माहौल के कारण ग्रामीण मांग में मजबूती आएगी, जिससे निकट भविष्य में ग्रोथ की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा. हालांकि, इसने यह भी चेतावनी दी कि जियो पॉलिटिकल टेंशन व्यापार अनिश्चितताएं और संभावित कमोडिटी मूल्य झटके आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं

आगे देखते हुए वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की आर्थिक संभावनाएं संतुलित हैं. ग्रोथ के रास्ते में आने वाली बधाओ में हाई जियो पॉलिटिकल टेंशन और व्यापार अनिश्चितताएं और संभावित कमोडिटी प्राइस में झटके शामिल हैं. घरेलू स्तर पर प्राइवेट कैपिटल गुड्स सेक्टर का ऑर्डर बुक में निरंतर निवेश वृद्धि, उपभोक्ता विश्वास में सुधार और कॉर्पोरेट वेतन वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होगी.

भारत ने स्थिर आर्थिक ग्रोथ का प्रदर्शन किया है. नेशनल अकाउंट्स के पहले एंडवांस्ड अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 25 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 6.4 फीसदी की वृद्धि होने का अनुमान है. वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में ग्रोथ को कृषि और सर्विसेज द्वारा सपोर्ट मिला था, जिसमें रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन और अनुकूल कृषि स्थितियों के कारण ग्रामीण मांग में सुधार हुआ था. कमजोर वैश्विक मांग और घरेलू मौसमी स्थितियों के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दबाव का सामना करना पड़ा.

Economic Survey LIVE Updates: आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितता के बीच फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 6.3 से 6.8 फीसदी के दायरे में रहने का अनुमान लगाया गया है. इसके अलावा रिटेल मंहगाई दर में गिरावट का अनुमान है. सर्वेक्षण में उम्मीद जताई गई है कि महंगाई दर नियंत्रण में रहेगी जबकि खपत स्थिर रह सकती है.

भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के प्रमुख पहलुओं पर दोपहर दो बजे जानकारी देंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे संसद में पेश कर दिया है.

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 लाइव अपडेट: वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से 5.4% बढ़ी, जो RBI के 7 फीसदी के अनुमान से कम है. इसी तरह अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रिजर्व बैंक के अनुमान से धीमी रही.

Economic Survey Live: आर्थिक सर्वेक्षण 2025 सत्र के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने बताया कि सरकार ने पिछले छह महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है. उन्होंने गर्व के साथ उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना के पूरा होने की घोषणा की, जो अब कश्मीर को कन्याकुमारी से रेल के ज़रिए जोड़ती है. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस विजनरी पहल के तहत, चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया गया है, जो देश के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

अनुमान लगाया गया है कि देश के निजी क्षेत्र की बेहतर होती बैलेंस शीट, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में अनुमानित वृद्धि, IMD द्वारा सामान्य वर्षा के पूर्वानुमान और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों के कारण भारत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि दर 6.5 से 7% तक बढ़ने का अनुमान है.

1-MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम पर फोकस
2- मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई
3- 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले
4- इंटरर्नशिप योजना ने युवाओं को दिया अवसर
5- महिला सश्किकरण के लिए ड्रोन दीदी के तहत 3 करोड़ दीदी बनाने का लक्ष्य
6- 8000 करोड़ खर्च कर देश में 52000 इलेक्ट्रिक बस चलेंगी 
7- 8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी
8- टैक्स से जुड़े नियम हुए आसान
9-AI में दुनिया को दिख रहा भारत का दम
10- हमारा एक ही संकल्प है और एक ही लक्ष्य है

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार के प्रयासों के कारण भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है. सरकार ने अपने सिद्धांत “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” पर फोकस किया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, “देश में आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था बनाना हमारा लक्ष्य है. किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है.”

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में स्थिति में काफी बदलाव आया है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाव की भावना को खत्म करने की दिशा में काम किया है.

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, “उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना पूरी हो चुकी है और अब देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा.” उन्होंने आगे कहा, “देश का एविएशन क्षेत्र भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके लिए एयरलाइन कंपनियां 1700 नए विमानों के ऑर्डर दे रही हैं”

राष्ट्रपति मुर्मू ने संसद को संबोधित करते हुए कहा, “आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.” साथ ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम की सही ट्रैकिंग रखने के लिए U-WIN पोर्टल लॉन्च किया गया है.

राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान जिक्र किया, जिसमें उन्‍होंने बताया कि कैसे इसे बढ़ावा देने के लिए “इंडिया AI मिशन” प्रारम्भ किया गया है. राष्‍ट्रीय क्‍वांटम मिशन से भारत इस फ्रंटियर टेक्‍नोलाॅजी में दुनिया के प्रमुख देशों से मुकाबला करने में सक्षम होगा.

अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने सरकारी योजनाओं के बारे में बताया कि सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है, और अब तक 50 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत कवर किया जा चुका है. ड्रोन दीदी योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि

– देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं.
– छोटे व्यापारियों को सस्ता लोन दिया जा रहा है.
– इंडिया एआई मिशन शुरू किया गया है.
– भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है.
– MSME क्रेडिट गारंटी कानून लागू किया गया है.
– 10 लाख युवाओं को नौकरी मिली है.

संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कहा, “दो महीने पहले, हम अपने संविधान को अपनाए हुए 75 साल मना चुके हैं, और कुछ ही दिन पहले, हमने अपनी यात्रा के 75 वर्षों का उत्सव मनाया. मैं सभी भारतीयों की ओर से बाबासाहेब अंबेडकर और संविधान समिति के सभी अन्य सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से संसद भवन के लिए रवाना हो गई हैं, जहां वे बजट सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी.

बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने आगामी बजट को लेकर कई संकेत दिए. उन्‍होंने कहा कि बजट देश को नई ऊर्जा देगा. बजट से विकसित भारत का भरोसा बढ़ेगा. इस दौरान उन्‍होंने कहा कि मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती हैं. मां लक्ष्मी समृद्धि और कल्याण करती हैं. मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब और मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहें. पीएम मोदी की ये बातें आगामी बजट के बेहतर होने की ओर इशारा कर रहा है, इससे उम्‍मीद लगाई जा रही है कि सरकार हर तबके के लिए कुछ बड़ा ऐलान करेगी.

इकोनॉमिक सर्वे पेश किए जाने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने संबाेधन पेश किया. इसमें उन्‍होंने कहा कि समृद्धि की देवी मां लक्ष्‍मी को प्रणाम. उन्‍होंने उम्‍मीद जताई की मां लक्ष्‍मी गरीब तबके समेत सबके जीवन में खुशहाली लाएंगी.

2024 की शुरुआत में अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था. भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. ऐसी उम्मीद थी कि भारत 2024-25 में 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा. इतना ही नहीं 2027 तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना जताई गई थी.

इकोनॉमिक सर्वे 2025 को आप संसद टीवी और पीआईबी इंडिया जैसे सरकारी चैनलों पर देख सकते हैं. इन पर बजट सत्र की लाइव स्ट्रीमिंग होगी. इसके अलावा, आप लाइव अपडेट के लिए फेसबुक और एक्स पर वित्त मंत्रालय के आधिकारिक हैंडल को भी ट्रैक कर सकते हैं. संसद में सर्वे पेशहोने के बाद, आप आधिकारिक इंडिया बजट वेबसाइट पर सर्वे का पूरा दस्तावेज़ भी देख सकते हैं.

इकोनॉमिक सर्वे दो हिस्‍सों में पेश किया जाता है, जिसके भाग ए और भाग बी में अलग-अलग चीजों पर बात की जाती है, जो इस प्रकार है.

भाग ए: यह देश के आर्थिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है. इसमें प्रमुख विकास, आर्थिक संकेतकों और चालू वित्त वर्ष के राजकोषीय रुझानों का विश्लेषण किया जाता है.

भाग बी: यह शिक्षा, गरीबी, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक सुरक्षा जैसे सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को संबोधित करता है.इसमें जीडीपी वृद्धि, महंगाई और व्यापार के लिए अनुमान के बारे में बताया जाता है.

इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में देश के इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, कृषि और उद्योग विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इकसे अलावा देश के संभावित विकास क्षेत्रों पर भी चर्चा होने की उम्‍मीद है. 31 जनवरी को बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के सामने आर्थिक सर्वेक्षण 2025 पेश करेंगी.

देश का इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के आर्थिक विभाग की ओर से तैयार किया जाता है. इस बार की रिपोर्ट को तैयार करने में अध्यक्ष की भूमिका मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंथा नागेश्वरन ने निभाई हैं. इसे 1 फरवरी 2025 से ठीक एक दिन पहले यानी 31 जनवरी 2025 को पेश किया जाएगा, जिसे वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण जारी करेंगी.

बजट 2025 में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्‍मीद है, जिसमें आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 भी शामिल है. इका उद्देश्य देश भर में आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ाना है. इसके अलावा,वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 के भी इस बजट सेशन में पेश किए जाने की उम्मीद है.

वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन हैं. उन्होंने देश की आर्थिक साझेदारी को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है. जनवरी 2022 आर्थिक सर्वेक्षण से ठीक पहले नियुक्त किए गए, उन्होंने केवी सुब्रमण्यन की जगह ली और तब से देश के आर्थिक सर्वेक्षण को बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने से पहले, रेलवे संगठनों ने उम्मीद जताई है कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा. ये मांगें कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षा से जुड़ी हैं.

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (NFIR) और ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF) ने इस महीने की शुरुआत में सीतारमण, प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री वैष्णव को अपनी मांगे भेजी थीं.

उनकी मांगों में नई रेलवे संपत्ति और क्षमता विस्तार से जुड़े नए पदों पर लगी रोक हटाना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, विशेष इलाज के लिए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करना शामिल है.

यहां इकोनॉमिक सर्वे 2024 की कुछ मुख्य बातें हैं:

-भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 6.5% से 7.0% तक बढ़ेगी.
-कुछ खाने-पीने की चीजों की कीमतें अभी भी बहुत ज्यादा हैं.
-दुनिया में चल रहे झगड़ों से चीजों की सप्लाई में दिक्कत आ सकती है, और इससे रिजर्व बैंक की नीतियों
पर असर पड़ सकता है.
-हमारे देश में चीजों की मांग अच्छी होने से, उद्योगों को बढ़ने में मदद मिलेगी.
-भारत को अपने विकास के लिए अपने ही देश के संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा.
-प्राइवेट कंपनियों को नए-नए रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगाना चाहिए.
-सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे भारत में चीजें बनाना और बेचना आसान हो जाए.
-शहरों में बेरोजगारी जनवरी से मार्च 2024 तक 6.7% तक कम हो गई है.
-खेती छोड़कर दूसरे कामों में जा रहे लोगों के लिए नई नौकरियां पैदा करने की जरूरत है.

यह जानकारी इकोनॉमिक सर्वे 2024 के आधार पर है.

1950 से 1964 तक, इकोनॉमिक सर्वे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था. इसके बाद, इसे एक अलग दस्तावेज बना दिया गया और तब से यह हर साल बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है. यह सर्वे सरकार की आर्थिक नीतियों को तय करने और देश की अर्थव्यवस्था की स्पष्ट जानकारी देने में अहम भूमिका निभाता है.

यह रिपोर्ट देश की आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करती है. इससे सरकार को नीतियां बनाने और बजट से जुड़े फैसले लेने में सहायता मिलती है. इसमें आर्थिक विकास, चुनौतियों और नए अवसरों की जानकारी होती है, जिससे बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं.

🔹 आधिकारिक पेज: वित्त मंत्रालय के फेसबुक, यूट्यूब और एक्स (@FinMinIndia) पेज पर उपलब्ध होगा.
🔹 डाउनलोड: आर्थिक सर्वे रिलीज होने के बाद India Budget वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.
🔹 लाइव स्ट्रीमिंग:Sansad TV, यूट्यूब और एक्स (PIB India) पर लाइव देखें
🔹 ताजा अपडेट: Money9live के लाइव ब्लॉग पर उपलब्ध होंगा.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार (31 जनवरी) को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, जिससे बजट सत्र की शुरुआत होगी. केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा.

लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में उनका भाषण सुबह 11 बजे होगा. बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक दो भागों में चलेगा. पहला भाग 13 फरवरी तक और दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होगा.