Economic Survey 2025: इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिले छूट और रिन्यूएबल एनर्जी को सब्सिडी, आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए सुझाव

Economic Survey 2025 Renewable Energy: भारत में हरित ऊर्जा और कम कार्बन उत्सर्जन वाली जीवनशैली को अपनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. संसद में आज यानी 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया गया. रिपोर्ट में केंद्र सरकार के सलाहकार, V. Anantha Nageswaran ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर टैक्स छूट और रिन्यूएबल एनर्जी को सब्सिडी देने का सुझाव दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे वित्तीय प्रोत्साहन नागरिकों और संगठनों को पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जिससे देश की सतत विकास की राह और मजबूत होगी.

ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष जोर

आर्थिक समीक्षा में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल बढ़ाने के लिए टैक्स छूट जैसे उपाय कारगर हो सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की Emissions Gap Report 2024 का हवाला देते हुए कहा गया कि सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए कई प्रभावी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं. इसमें सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना भी शामिल है.

सरकार पहले से ही प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) और पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं के जरिए से नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. समीक्षा में यह भी सुझाव दिया गया है कि पर्यावरण अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया और सामुदायिक भागीदारी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

नागरिकों की भागीदारी है अहम

समीक्षा में कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान और साइकिल व स्थानीय उत्पादों को अपनाने की संस्कृति विकसित करने से लॉन्ग टर्म व्यवहार परिवर्तन संभव हो सकता है. अगर सरकार टैक्स छूट और सब्सिडी के जरिए से इन उपायों को मजबूत करती है, तो देश में हरित ऊर्जा और कम कार्बन उत्सर्जन वाली जीवनशैली को तेजी से बढ़ावा मिल सकता है.