इनकम टैक्स में राहत देने के बाद अब GST पर बड़ा फैसला लेगी सरकार, वित्त मंत्री ने किया ऐलान
बजट 2025 में केंद्र सरकार ने 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगाने का फैसला किया था. इससे मीडिल क्लास को काफी फायदा होगा. अब सरकार जीएसटी के ऊपर फैसला लेगी. मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल ने एक मंत्री समूह का गठन किया है, ताकि जीएसटी दरों में बदलाव और स्लैब को कम करने के लिए सुझाव दिए जा सकें.
GST Rates: इनकम टैक्स में राहत देने के बाद अब केंद्र सरकार GST पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है. कहा जा रहा है कि सरकार GST दरों को कम करेगी. उसके इस कदम से टैक्स कलेक्शन सिस्टम काफी सरल हो जाएगा. साथ ही बिजनेस और कारोबार से जुड़े लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा. खास बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST दरों में कटौती को लेकर संकेत भी दे दिए हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी काउंसिल जल्द ही GST दरों को कम करने का फैसला लेगी. इससे कारोबार करने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी. मौजूदा वक्त में GST के लिए 4टीयर टैक्स स्ट्रक्चर है, जिसके तहत अलग-अलग वस्तुओं पर 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फससदी की दरें लगती हैं. खास कर लक्जरी आइटम्स पर सबसे अधिक 28 प्रतिशत की दर से GST लगता है. वहीं, पैक्ड फूड आइटम्स और रोजमर्रा के सामानों पर सबसे कम 5 प्रतिशत की GST दरें लागू होती हैं.
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मंत्री समूह का गठन
बिजनेस टुडे के एक प्रोग्राम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने एक मंत्री समूह का गठन किया है, ताकि जीएसटी दरों में बदलाव और स्लैब को कम करने के लिए सुझाव दिए जा सकें. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों को तर्कसंगत और सरल बनाने का काम लगभग तीन साल पहले शुरू हुआ था और अब यह काम लगभग पूरा हो गया है.
जीएसटी परिषद लेगा फैसला
जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें जीएसटी दरों में बदलाव और स्लैब को कम करना शामिल है. इसके अलावा, जीएसटी काउंसिल ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों को कम करने का निर्णय लिया है, जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं, फूड आइटम्स और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं. सीतारमण ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दरों को कम करने के लिए जीएसटी परिषद जल्द ही इस पर फैसला करेगा.
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PM को लेकर क्या बोलीं वित्त मंत्री
वहीं, 12 लाख रुपये की कमाई पर मीडिल क्लास को राहत देने के सावल पर सीतारमण ने कहा कि बजट में टैक्स राहत प्रधानमंत्री की टैक्सपेयर्स के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है. साथ ही उन्होंने उन अटकलों का खंडन किया कि यह कदम दिल्ली विधानसभा चुनावों के उद्देश्य से उठाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी टैक्स सिस्टम को “बंद” करने का कोई प्रस्ताव नहीं है