इनकम टैक्स के बाद अब GST पर बड़ा तोहफा देने की तैयारी, सरकार खत्म कर सकती है 12 फीसदी वाला स्लैब

GST rate cut: केंद्र सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देते हुए 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था. अब सरकार जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाने की तैयारी कर रही है और खपत को बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों में कटौती पर विचार कर रही है. मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल 12 फीसदी स्लैब को समाप्त कर सकती है और जरूरत पड़ने पर इसे 5 फीसदी या 18 फीसदी की कटेगरी में शिफ्ट कर सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र की ये सिफारिशें बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले पैनल के सामने रखी गई हैं.

क्या खत्म होगा 12 फीसदी GST स्लैब

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, माना जा रहा है कि 12 फीसदी वाले स्लैब को समाप्त किया जा सकता है. यह जीएसटी संरचना को सरल बनाने और कर स्लैब को कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. काउंसिल 12 फीसदी स्लैब को खत्म कर इसे 5 या 18 फीसदी में शिफ्ट कर सकती है. हालांकि, यदि इसे 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाता है, तो सरकार को राजस्व में कुछ नुकसान हो सकता है. वहीं, यदि इसे 18 फीसदी किया जाता है, तो कुछ आवश्यक वस्तुओं पर कर का बोझ बढ़ सकता है.

यह भी पढ़ें: Cordelia Cruises की विस्तार की योजना, IPO के जरिए 800 करोड़ जुटाने की तैयारी

275 वस्तुएं 12 फीसदी वाले स्लैब में

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2023 तक 600 से अधिक वस्तुओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया था, जबकि लगभग 275 वस्तुएं 12 प्रतिशत स्लैब में आती हैं और 280 वस्तुओं पर 5 प्रतिशत कर लगाया गया था. वहीं, उच्चतम 28 प्रतिशत स्लैब में 50 से कम वस्तुएं शामिल हैं.

तीन-स्तरीय सिस्टम की सिफारिश

एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाले पंद्रहवें वित्त आयोग ने पहले भी दरों में कटौती से राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का हवाला देते हुए बदलाव की सिफारिश की थी. उन्होंने चार-दर वाली जीएसटी स्ट्रक्चर (5, 12, 18 और 28 प्रतिशत) को तीन-स्तरीय सिस्टम में बदलने की सिफारिश की थी. जनवरी में जीएसटी कलेक्शन नौ महीने के उच्चतम स्तर 1.71 ट्रिलियन रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.9 प्रतिशत अधिक है.