इन चार सरकारी बैंकों से हिस्सेदारी घटाएगी सरकार, देख लें लिस्ट

सरकार 4 पब्लिक सेक्टर (PSU) बैंकों से अपनी अल्पमत हिस्सेदारी को बेच सकती है. रायटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियम के तहत ऐसा करने पर विचार कर रही है. रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय आने वाले महीनों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक में हिस्सेदारी कम करने के लिए फेडरल कैबिनेट की मंजूरी मांग सकती है.

सरकार के पास कितनी हिस्सेदारी?

बीएसई की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों की मानें तो सितंबर के आखिरी तक भारत सरकार के पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93 फीसदी से अधिक की हिस्सेदारी थी. वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक में 96.4 फीसदी, यूको बैंक में 95.4 फीसदी और पंजाब एंड सिंध बैंक में 98.3 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी है.

क्या है सेबी के नियम?

सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के मुताबिक लिस्टेड कंपनियों के लिए 25 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डिंग बनाए रखने जरूरी है. हालांकि सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को अगस्त 2026 तक इन मानदंडों को पूरा करने से छूट दी है. रायटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक हिस्सेदारी की बिक्री का समय और शेयर बाजार की स्थितियों के आधार पर तय की जाएगी. इस खबर पर वित्त मंत्रालय ने किसी तरह की टिप्पणी नहीं की है. कुछ समय पहले पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने पूंजी जुटाने के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) शुरू किया है. इसी के कारण सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम हो गई है.