GST में 9.1 फीसदी की बढ़ोतरी, फरवरी में 1.84 लाख करोड़ रुपये कलेक्शन

मार्च महीने के पहले दिन ही केंद्र सरकार को खुशखबरी मिली है. फरवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन से मोदी सरकार का खजाना भर गया. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, फरवरी में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1.84 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. वहीं, शुद्ध जीएसटी कलेक्शन 8.1 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.63 लाख करोड़ रुपये हो गया.

GST collection में बढ़ोतरी. Image Credit: @tv9

GST Collection: मार्च महीने के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के मोर्चे पर अच्छी खबर मिली है. फरवरी महीने में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में 9.1 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है.
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, फरवरी में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1.84 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यानी फरवरी महीने में सरकार की GST कलेक्शन से बंपर कमाई हुई है.

पीटीआई के मुताबिक, जीएमसटी कलेक्शन के तहत फरवरी हमीने में डोमेस्टिक रेवेन्यू 10.2 फीसदी बढ़कर 1.42 लाख रुपये हो गया. जबकि, इंपोर्ट रेवेन्यू 5.4 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ 41,702 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

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कहां से कितना हुआ कलेक्शन

आंकड़ों के अनुसार, इस महीने के दौरान केंद्रीय जीएसटी से 35,204 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी से 43,704 करोड़ रुपये, इंटीग्रेडेट जीएसटी से 90,870 करोड़ रुपये और कंपनसेशन सेस से 13,868 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ. फरवरी के दौरान जारी किए गए कुल रिफंड 20,889 करोड़ रुपये थे, जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 17.3 प्रतिशत अधिक है.

ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन

फरवरी 2025 के दौरान शुद्ध जीएसटी कलेक्शन 8.1 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.63 लाख करोड़ रुपये हो गया. फरवरी 2024 में ग्रॉस और शुद्ध जीएसटी रेवेन्यू क्रमशः 1.68 लाख करोड़ रुपये और 1.50 लाख करोड़ रुपये थे. वहीं, फरवरी 2025 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1.84 लाख करोड़ रुपये रहा, जो जनवरी 2025 में कलेक्टेड 1.96 लाख करोड़ रुपये से कम है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

ईवाई टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा कि मजबूत जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है. उन्होंने कहा कि आयात से संबंधित संग्रह की तुलना में घरेलू जीएसटी राजस्व में लगातार वृद्धि आत्मनिर्भर भारत नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाती है.

रिफंड देने की प्रक्रिया में तेजी

अग्रवाल ने कहा कि इसके अलावा, सरकार ने व्यवसायों को रिफंड देने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय चलाने में आसानी होगी. यह सरकार की व्यवसायों की मदद करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

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