चाय की टपरी हो या सब्जी की दुकान… UPI से पेमेंट लेने पर होगी कमाई, सरकार देगी इतना पैसा

Incentive scheme for UPI Transactions: केंद्र सरकार मे स्मॉल मर्चेंट को UPI के जरिए ट्रांजेक्शन स्वीकार करने को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने का फैसला किया है. यानी अब ये मर्चेंट 2,000 रुपये से कम के हर एक ट्रांजेक्शन पर कमाई कर सकेंगे, जो उन्हें सरकार से इंसेंटिव के रूप में मिलेगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 मार्च को एक ‘प्रोत्साहन योजना’ को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कम वैल्यू वाले BHIM-UPI ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है.

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का प्रयास

1,500 करोड़ रुपये के अनुमानित आउटले वाली यह योजना छोटे मर्चेंट के बीच उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लो वैल्यू वाले BHIM-UPI ट्रांजेक्शन (P2M) को प्रोत्साहित करेगी. योजना के अनुसार, छोटे मर्चेंट 2,000 रुपये तक के UPI पर्सन टू मर्चेंट (P2M) ट्रांजेक्शन पर 0.15 फीसदी का इंसेंटिव प्राप्त कर सकेंगे. हालांकि, बड़े मर्चेंट को इस तरह के ट्रांजेक्शन पर कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा.

1500 रुपये के ट्रांजेक्शन पर कितनी कमाई?

इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के लेनदेन के प्रति ट्रांजेक्शन पर 0.15 फीसदी का प्रोत्साहन दिया जाएगा. सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य सुविधाजनक, सुरक्षित और तेज कैश फ्लो की सुविधा प्रदान करना है.

मान लीजिए कि कोई ग्राहक किसी दुकान पर 1500 रुपये का पेमेंट यूपीआई के जरिए करता है, तो मर्चेंट को इस ट्रांजेक्शन पर 0.15 फीसदी का ट्रांजेक्शन मिलेगा. यानी 1500 रुपये के ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट को 2.25 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा. अगर 2,000 रुपये का ट्रांजेक्शन स्वीकार करते हैं, तो तीन रुपये बन जाएंगे.

एक्स्ट्रा चार्ज के बिना बेहतर सुविधा

साथ ही डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से क्रेडिट तक बेहतर एक्सेस प्रदान करना है. इससे आम नागरिकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सहज भुगतान सुविधाओं का लाभ मिलेगा. इस प्रोत्साहन योजना के लागू होने से छोटे मर्चेंट बिना किसी अतिरिक्त लागत के UPI सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे. यह देखते हुए कि छोटे व्यापारी प्राइस सेंसिटिव होते हैं, ये प्रोत्साहन उन्हें UPI पेमेंट स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.

बैंकों को तुरंत मिलेगा क्लेम का इंसेंटिव

योजना की प्रत्येक तिमाही में अधिग्रहण करने वाले बैंकों से स्वीकृत क्लेम राशि का 80 फीसदी बिना किसी शर्त के डिस्बर्स किया जाएगा। हालांकि, प्रत्येक तिमाही के लिए स्वीकृत क्लेम राशि का शेष 20 फीसदी कुछ शर्तों के तहत दिया जाएगा. मंजूर क्लेम का 10 फीसदी केवल तभी डिस्बर्स किया जाएगा जब अधिग्रहणकर्ता बैंक की टेक्निकल गिरावट 0.75 फीसदी से कम होगी और शेष 10 फीसदी तब दिया जाएगा, जब अधिग्रहणकर्ता बैंक का सिस्टम अपटाइम 99.5 फीसदी से अधिक होगा.

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