अगर RBI कर दे रेपो रेट में 25 BPS की कटौती, तो फिर कितनी कम हो जाएगी आपके होम लोन की EMI?
RBI Repo Rate: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा तीन दिवसीय MPC की बैठक के समापन के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली मॉनिटरी पॉलिसी की घोषणा करेंगे. RBI के नियमों के अनुसार, बैंकों को हर तिमाही में कम से कम एक बार ब्याज दरों की समीक्षा करनी होती है.
RBI Repo Rate: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक के बाद बुधवार 9 अप्रैल को होने वाली घोषणओं पर सभी की नजरें टिकी हैं. रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा तीन दिवसीय MPC की बैठक के समापन के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली मॉनिटरी पॉलिसी की घोषणा करेंगे. जानकारों का कहना है कि MPC रेपो रेट में कम से कम 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर सकती है. इसका मतलब है कि होम लोन की ब्याज दरें भी कम होंगी.
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक 8.1 फीसदी से 8.15 फीसदी तक की ब्याज दर पर होम लोन ऑफर करते हैं. 9 अप्रैल को रेपो में कटौती का मतलब हो सकता है कि होम लोन की दरें सालाना 8 फीसदी से नीचे आ सकती हैं.
पिछली कटौती का मिला है फायदा
मनीकंट्रोल के अनुसार, अब तक ज्यादातर पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने फरवरी में घोषित 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती का पूरा लाभ मौजूदा और नए होम लोन उधारकर्ताओं को दिया है. बैंकबाजार के आंकड़ों के अनुसार, एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई जैसे प्राइवेट बैंकों ने जनवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 के बीच नए होम लोन पर ब्याज दरों में 5-10 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है.
हर तिमाही में करनी होती है समीक्षा
RBI के नियमों के अनुसार, बैंकों को हर तिमाही में कम से कम एक बार ब्याज दरों की समीक्षा करनी होती है. हालांकि दरों के ट्रांसफर का समय लोन एग्रीमेंट के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. नए उधारकर्ता भी आने वाले दिनों में अपनी दरों में कमी देख सकते हैं.
कितनी कम हो सकती है EMI?
अब सोचिए अगर किसी ने 50 लाख रुपये का होम लोन लिया है, जिसकी अवधि 20 साल है और ब्याज दर 9 फीसदी है, तो उसकी EMI करीब 44,986 रुपये हो जाती है. अगर बैंक पूरी 0.50 फीसदी की कटौती कर देता है और ब्याज दर 8.5 फीसदी हो जाती है, तो उसकी नई EMI करीब 43,391 रुपये होगी.
इसका मतलब है कि हर महीने 1,595 रुपये की बचत, साल भर में करीब 19,140 रुपये और पूरे लोन पर 3.8 लाख रुपये से ज्यादा की राहत मिलेगी. अगर इसी तरह 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती होती है, तो EMI में 797 रुपये की कटौती होगी.