बांग्लादेश-पाकिस्तान का जितना बजट नहीं, उससे अधिक पैसा विदेश से भेज देते हैं भारतीय

हर साल लाखों भारतीय रोजगार की तलाश में विदेश जाते हैं, जिनमें IT सेक्टर में काम करने वाले से लेकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग शामिल हैं. हर साल ये लोग विदेशों से भारत में अपने परिवार वालों को पैसा भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस (Remittances) कहा जाता है. आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि इस साल देश में कुल 129 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है. यह लगातार चौथा साल है जब भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है. जानते हैं देश के प्राप्त होने वाले रेमिटेंस के बारे में कुछ रोचक जानकारी.

129 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ

विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत को 2024 में 129 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है. इसके बाद मेक्सिको को 68 बिलियन डॉलर, चीन को 48 बिलियन डॉलर, फिलीपींस को 40 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान को 33 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं.

पाकिस्तान – बांग्लादेश के बजट के बराबर

विदेशों से भारत में आने वाले रेमिटेंस को देखें तो यह पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक साल के बजट के बराबर है. भारत में इस साल 129 बिलियन डॉलर रेमिटेंस आए हैं, जो कि पाकिस्तान का बजट 67 बिलियन डॉलर और बांग्लादेश का बजट 68 बिलियन डॉलर के बराबर है. इसके अलावा, यह मेक्सिको के रेमिटेंस 68 बिलियन डॉलर से लगभग दोगुना है.

हर साल 100 बिलियन डॉलर

आंकड़ों के अनुसार, भारत को पिछले पांच सालों में हर साल 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है. इस दौरान केवल 2020 में COVID-19 महामारी के कारण इसमें गिरावट देखने को मिली. उस साल यह 83 बिलियन डॉलर था.

FDI से भी ज्यादा

इस साल देश में इतना रेमिटेंस प्राप्त किया है कि यह देश में मिलने वाली FDI से भी ज्यादा हो गया है. आंकड़ों के अनुसार, इस साल सितंबर तिमाही तक 62 बिलियन डॉलर का FDI था, जो कि रेमिटेंस से लगभग आधा है. इसके अलावा, देश को प्राप्त होने वाला रेमिटेंस देश के रक्षा बजट से भी ज्यादा है. 2024 में देश का रक्षा बजट 55 बिलियन डॉलर है.

अगर पिछले 10 सालों के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि देश में प्राप्त होने वाली रेमिटेंस में 57 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. 2014 से लेकर 2024 तक देश में कुल 982 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, जिसका वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

• 2014 में 70 बिलियन डॉलर,
• 2015 में 69 बिलियन डॉलर,
• 2016 में 63 बिलियन डॉलर,
• 2017 में 69 बिलियन डॉलर,
• 2018 में 79 बिलियन डॉलर,
• 2019 में 79 बिलियन डॉलर,
• 2020 में 83 बिलियन डॉलर,
• 2021 में 105 बिलियन डॉलर,
• 2022 में 111 बिलियन डॉलर,
• 2023 में 125 बिलियन डॉलर,
• 2024 में 129 बिलियन डॉलर.