Budget 2025: पुल, हाईवे, सड़क से लेकर इंफ्रा का 11.2 लाख करोड़ बजट, जानें कैसे खर्च होगा पैसा

Infra Budget 2025: बजट 2025 में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत मिल गई है. आम आदमी पर पड़ने वाला सीधा असर बजट में देखने को मिल गया है लेकिन 50.65 लाख करोड़ के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च का क्या जिसका असर भी आम आदमी पर पड़ता है. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को पेश करते हुए कई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी फंड आवंटित किया है. सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.21 लाख करोड़ रुपये का होगा.

कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स सरकार वो खर्च होता है जो इंफ्रा पर खर्च होता है. पिछले बजट के मुकाबले कैपेक्स का खर्च 10 फीसदी बढ़कर 11.21 लाख करोड़ हो गया है. यह बजट आवंटन 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए है.

बता दें कि पिछले बजट में कैपेक्स के लिए 11.11 लाख करोड़ का आवंटन किया गया था जो 31 मार्च 2025 तक के लिए था. हालांकि सरकार 10.18 लाख करोड़ रुपये ही खर्च पाई है.

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UDAN और सड़क

सरकार संशोधित UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजना शुरू करेगी, जिसके तहत 120 नए डेस्टिनेशन को जोड़ा जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए बताया कि इस संशोधित योजना से अगले 10 वर्षों में लगभग 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को लाभ मिलेगा.

बजट सर्वेक्षण के अनुसार, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और डेवलपर्स, जिनमें AAI भी शामिल है, वित्त वर्ष 2020 से 2025 के बीच ₹91,000 करोड़ से अधिक का कैपेक्स पर काम कर रहे हैं. नवंबर 2024 तक इस लक्ष्य का 91 प्रतिशत हासिल किया जा चुका है.

सरकार ने 2025-26 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को ₹2,873,33.16 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जो पिछले साल के ₹2,805,18.80 करोड़ के मुकाबले 2.41 प्रतिशत अधिक है.

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के बजट में भी वृद्धि की गई है. वित्त मंत्री ने इसके लिए पिछले साल के ₹1,693,71 करोड़ के मुकाबले ₹1,878,03 करोड़ आवंटित किए हैं.

राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ी मदद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि, 1.5 लाख करोड़ रुपये का फंड 50 साल के ब्याज-मुक्त कर्ज के रूप में राज्यों को दिया जाएगा, जिससे वे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा कर सकेंगे.

10 लाख करोड़ की नई एसेट मोनेटाइजेशन योजना

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने 2025-30 के लिए एक नई एसेट मोनेटाइजेशन योजना शुरू करने का ऐलान किया, जिससे ₹10 लाख करोड़ जुटाए जाएंगे. यह योजना 2021 में भी लाई गई थी जिसे कुछ हद तक सफलता मिली थी उसी योजना को आगे बढ़ाया जाएगा. देश में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल री-इनवेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा.

उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को भी इस योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और वे IIPDF (इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड) से मदद लेकर PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकते हैं.

शिक्षा में AI को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम

सीतारमण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए ₹500 करोड़ के बजट की घोषणा की है. यह शिक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम होगा.

जल जीवन मिशन के लिए फंड में बढ़ोतरी

देश में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, सरकार जल जीवन मिशन के फंड को बढ़ा रही है, जिससे 100% घरों तक पेयजल सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी.

शहरी सुधारों को मिलेगा बढ़ावा

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि शहरी विकास से जुड़े सुधारों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नेंस, शहरी भूमि और प्लानिंग से जुड़े सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसका मकसद सस्टेनेबल (टिकाऊ) और इफिशिएंट (कुशल) अर्बन ग्रोथ को बढ़ावा देना है. बता दें कि शहरी विकास के लिए 96,000 करोड़ का बजट दिया गया है.