8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी, मोदी सरकार का सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
8th Pay Commission News: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है. 2016 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लागू किए गए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होंगी.
8th Pay Commission News: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बजट से पहले बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. जनवरी 2016 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लागू किए गए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होंगी. इससे पहले चौथे, 5वें और छठे वेतन आयोगों का कार्यकाल 10 साल का था. कर्मचारी, पेंशनभोगी और ट्रेड यूनियनें केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.
बढ़ जाएगी सैलरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार, 16 जनवरी को इसकी घोषणा की. 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने की घोषणा बजट 2025 की घोषणाओं से कुछ दिन पहले हुई है. इसे कब से लागू किया जाएगा, इसके लिए अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए कहा कि आयोग का गठन संभवत 2026 तक हो जाएगा. उन्होंने आगे दोहराया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं. सरकार बाद में आयोग के अन्य डिटेल्स के बारे में जानकारी देगी, जिसमें सदस्यों के बारे में भी जानकारी शामिल होगी. सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्ते और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिससे वेतन समानता सुनिश्चित हुई और सक्रिय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को लाभ हुआ. इसके बाद, अब ध्यान 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करने की तरफ दिया जा रहा है.
सैलेरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?
हर वेतन आयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू फिटमेंट फैक्टर होता है. यह तय करता है कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया. कर्मचारी यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3.67 करने की मांग की थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया.
अब 8वें वेतन आयोग के लिए यूनियन 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं. अगर यह मांग स्वीकार होती है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है.
हर 10 साल में होता है गठन
परंपरागत रूप से केंद्रीय वेतन आयोगों की स्थापना हर 10 साल में की जाती है ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और बेनिफिट्स की समीक्षा हो सके. फिर उनमें बदलाव की सिफारिश की जा सके. ये आयोग महंगाई दर और आर्थिक स्थितियों जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर सिफारिशें की जाती हैं.