न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक का होगा मर्जर? 122 करोड़ के घोटाले के बाद ग्राहकों ने मांगा रिवाइवल प्लान

New India Co-operative Bank: फरवरी में आरोप लगते हैं कि न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपये का घोटाला हो रहा है. इसके बाद मामले को देखने के लिए RBI ने सलाहकारों और वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया और बैंक के ग्राहकों पर विड्रॉल करने की लिमिट लगा दी. अब आगे बैंक का क्या होगा इसे लेकर ग्राहक उलझन में हैं. इस बीच खाताधारकों (ग्राहकों) ने हाल ही में RBI द्वारा नियुक्त सलाहकारों और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की है और उनसे अपडेट मांगा और अपनी मांग भी रखी.

बैंक का हो जाए मर्जर?

ग्राहकों की मांग है कि या तो बैंक को फिर से खड़ा करने का ठोस प्लान बनाया जाए या किसी दूसरे बैंक के साथ इसे मर्ज कर दिया जाए, ताकि खाताधारकों के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सके.

NICB डिपॉजिटर्स फाउंडेशन नाम की एक संस्था जो खाताधारकों की ओर से सरकारी अधिकारियों से बात कर रही है. संस्था ने कहा कि उन्हें फरवरी 13, 2025 से RBI द्वारा लगाई गई पाबंदियों के बाद भारी आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है. इस वजह से वो RBI से फौरन कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, ताकि लोगों का भरोसा दोबारा बहाल हो.

फाउंडेशन ने ये भी मांग रखी कि खाताधारकों की विड्रॉल लिमिट को 25,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया जाए, क्योंकि लोग, खासकर वरिष्ठ नागरिक और हाउसिंग सोसाइटियां, बड़ी परेशानी में हैं.

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अब आगे क्या?

बता दें कि अब तक मुंबई पुलिस ने 122 करोड़ रुपये के इस घोटाले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है.

वहीं सलाहकारों ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि खाताधारकों की जो चिंताएं हैं और उन्होंने जो लिखित निवेदन दिया है, उसे RBI तक पहुंचाया जाएगा, साथ ही उनकी अपनी सिफारिशें भी भेजी जाएंगी. प्रतिनिधिमंडल ने इसके अलावा RBI के सुपरविजन डिपार्टमेंट के तीन असिस्टेंट जनरल मैनेजरों से भी मुलाकात की, जो कि मुंबई के कफ परेड स्थित मेकर चैंबर्स ऑफिस में कार्यरत हैं.